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Una News: माजरा मकोड़गढ़ को मानुवाल पंचायत में शामिल करने का विरोध

Sun, 05 Apr 2026 12:33 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 05 Apr 2026 12:33 AM IST
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Opposition to the inclusion of Majra Makorgarh in Manuwal Panchayat
उपायुक्त कार्यलय पहुंचे माजरा माकोडगढ़ निवासी।संवाद
ऊना। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में पंचायत पुनर्गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। माजरा मकोड़गढ़ क्षेत्र को कुठार बीत पंचायत से हटाकर मानुवाल पंचायत में शामिल किए जाने के फैसले का ग्रामीणों ने विरोध किया है। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई कि उनके क्षेत्र को पूर्व की तरह कुठार बीत पंचायत में ही रखा जाए।
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ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन किसी कारणवश उन्हें कुठार बीत पंचायत से अलग करना चाहता है तो उन्हें मानुवाल पंचायत में शामिल करने के बजाय हीरां पंचायत में जोड़ा जाए। उनका कहना है कि हीरां पंचायत उनके गांव के साथ लगती है जबकि मानुवाल पंचायत तीन किलोमीटर से अधिक दूर है। ऐसे में मानुवाल पंचायत में शामिल किए जाने से लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
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शनिवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे रविंद्र कुमार, सुमन रानी, कुसुम, निर्मला, रजनी, कमलेश, सुनीता, महेंद्र सिंह, संतोष कुमार, सौरभ, बख्शीश राज और जोगिंद्र पाल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी गांव के लोगों ने एकजुट होकर इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के समक्ष विरोध दर्ज कराया था। उस दौरान उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि क्षेत्र को मानुवाल पंचायत में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद जारी अधिसूचना में माजरा मकोड़गढ़ क्षेत्र को मानुवाल पंचायत में शामिल कर दिया गया जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है।
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ग्रामीणों ने कहा कि उनके बच्चों की पढ़ाई हीरां पंचायत क्षेत्र के स्कूलों में होती है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन भी उन्हें हीरां पंचायत के डिपो से प्राप्त होता है। गांव के अधिकांश लोगों के सामाजिक और प्रशासनिक संबंध भी हीरां पंचायत से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें मानुवाल पंचायत में शामिल करना पूरी तरह अव्यावहारिक और जनभावनाओं के विपरीत है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायतों के पुनर्गठन में स्थानीय लोगों की सुविधा और भौगोलिक स्थिति को नजरअंदाज किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर वे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
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