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Solan News: निजी स्कूलों को आरक्षित सीटों की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक
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शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिला देने के दिए निर्देश
जिले के 14 स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए विभाग ने जारी किया है 3.42 लाख रुपये का बजट
विभाग की टीमें भी जल्द करेंगी स्कूलों का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। पारदर्शिता की कमी और शिकायतों को देखते हुए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जिले के सभी निजी स्कूल अपने परिसर के मुख्य द्वार पर आरक्षित सीटों और उन पर दिए गए दाखिलों का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से चस्पां करना होगा। जानकारी के अनुसार पहले विभाग को शिकायतें मिलती रही हैं कि स्कूल प्रबंधन इन सीटों की सही जानकारी साझा नहीं करते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने अब जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया है। इसकी निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण टीमें भी बनाई गई हैं, जो जल्द ही स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, जिला सोलन ने बताया कि आरक्षण के तहत पढ़ने वाले बच्चों को प्रदेश सरकार की ओर से पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है। हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिले के 14 निजी स्कूलों को दूसरे चरण में 3.42 लाख रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में बजट केवल उन्हीं स्कूलों को मिलेगा जो विभाग के तय नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और इसका विवरण नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।
कोट
नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान टीम यह जांच करेगी कि नोटिस बोर्ड पर आरक्षित सीटों का विवरण है या नहीं और पात्र बच्चों को सही ढंग से दाखिला दिया गया है या नहीं। सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरक्षित कोटे की जानकारी सार्वजनिक करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उनका हक मिल सके।
-कुमारी रीता गुप्ता,उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
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जिले के 14 स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए विभाग ने जारी किया है 3.42 लाख रुपये का बजट
विभाग की टीमें भी जल्द करेंगी स्कूलों का निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले में शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। पारदर्शिता की कमी और शिकायतों को देखते हुए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जिले के सभी निजी स्कूल अपने परिसर के मुख्य द्वार पर आरक्षित सीटों और उन पर दिए गए दाखिलों का पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से चस्पां करना होगा। जानकारी के अनुसार पहले विभाग को शिकायतें मिलती रही हैं कि स्कूल प्रबंधन इन सीटों की सही जानकारी साझा नहीं करते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने अब जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया है। इसकी निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण टीमें भी बनाई गई हैं, जो जल्द ही स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, जिला सोलन ने बताया कि आरक्षण के तहत पढ़ने वाले बच्चों को प्रदेश सरकार की ओर से पढ़ाई का खर्चा दिया जाता है। हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिले के 14 निजी स्कूलों को दूसरे चरण में 3.42 लाख रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में बजट केवल उन्हीं स्कूलों को मिलेगा जो विभाग के तय नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और इसका विवरण नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।
कोट
नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान टीम यह जांच करेगी कि नोटिस बोर्ड पर आरक्षित सीटों का विवरण है या नहीं और पात्र बच्चों को सही ढंग से दाखिला दिया गया है या नहीं। सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आरक्षित कोटे की जानकारी सार्वजनिक करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उनका हक मिल सके।
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-कुमारी रीता गुप्ता,उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा
