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Solan News: प्रदेश में की जाए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना
Thu, 22 Feb 2024 11:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Thu, 22 Feb 2024 11:14 PM IST
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मार्च के दूसरे सप्ताह में बल कर्मियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री
पूर्व अर्धसैनिक बलों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर(सोलन)। हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश राज्य और अखिल भारतीय अध्यक्ष, डीआईजीपी सेवानिवृत्त वीके शर्मा, सेवारत और पूर्व अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के सदस्यों के साथ नंद लाल नेहर्टू, वीर सिंह, चेत राम और इंद्र सिंह, केशव राम मौजूद रहे। बल कर्मियों की अपनी मांगों को लेकर सीएम को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सदस्यों को बढ़ाने और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मार्च के दूसरे सप्ताह में अर्धसैनिक बलों के साथ बैठक करेंगे, उसके लिए स्थान और तारीख मार्च के पहले सप्ताह में तय की जाएगी।
उनकी मुख्य मांगों में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर सभी जिलों और राज्य स्तर पर अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व अर्धसैनिक समन्वय एवं कल्याण संघ को मान्यता प्रदान करना, सरकारी प्राधिकरण के अनुसार सभी वैध कार्ड धारकों के लिए पास में स्थित एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ केंद्र से राज्य के भीतर कैंटीन/केंद्रीय भंडार और शराब की दुकानों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति दें। आईजीएसटी और एसजीएसटी के राज्यों के हिस्से से किराना दुकानों को मुफ्त कर सुविधाएं देना और सेना की तर्ज पर जीएसटी पर 100 फीसदी छूट के लिए जीएसटी परिषद में मामला उठाना। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त सीएपीएफ को पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के रूप में नामित करना और पूर्व सेना कर्मियों के बराबर सभी लाभ प्रदान करना।
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पूर्व अर्धसैनिक बलों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर(सोलन)। हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल प्रदेश राज्य और अखिल भारतीय अध्यक्ष, डीआईजीपी सेवानिवृत्त वीके शर्मा, सेवारत और पूर्व अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के सदस्यों के साथ नंद लाल नेहर्टू, वीर सिंह, चेत राम और इंद्र सिंह, केशव राम मौजूद रहे। बल कर्मियों की अपनी मांगों को लेकर सीएम को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सदस्यों को बढ़ाने और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह मार्च के दूसरे सप्ताह में अर्धसैनिक बलों के साथ बैठक करेंगे, उसके लिए स्थान और तारीख मार्च के पहले सप्ताह में तय की जाएगी।
उनकी मुख्य मांगों में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर सभी जिलों और राज्य स्तर पर अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व अर्धसैनिक समन्वय एवं कल्याण संघ को मान्यता प्रदान करना, सरकारी प्राधिकरण के अनुसार सभी वैध कार्ड धारकों के लिए पास में स्थित एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ केंद्र से राज्य के भीतर कैंटीन/केंद्रीय भंडार और शराब की दुकानों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति दें। आईजीएसटी और एसजीएसटी के राज्यों के हिस्से से किराना दुकानों को मुफ्त कर सुविधाएं देना और सेना की तर्ज पर जीएसटी पर 100 फीसदी छूट के लिए जीएसटी परिषद में मामला उठाना। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त सीएपीएफ को पूर्व सीएपीएफ कर्मियों के रूप में नामित करना और पूर्व सेना कर्मियों के बराबर सभी लाभ प्रदान करना।
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