Solan News: उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण करने के दिए निर्देश

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिले में विभिन्न गैस एजेंसियों की ओर से वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को ढाबों एवं रेस्तरां में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण और जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र नेगी, पंजीयक सहकारी सभाएं गौरव, जिला पंचायत अधिकारी सोलन रमेश मिन्हास, राज्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
खाद्य सुरक्षा में 2.36 लाख उपभोक्ताओं का चयन
बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में 2 लाख 36 हजार 306 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग की ओर से जिले में जुलाई से दिसंबर 2022 तक कुल 1175 निरीक्षण किए, जिनमें से 4 मामलों में अनियमितताएं पाई गई और प्रतिभूति राशि के रूप में 16000 रुपये वसूले गए। इस अवधि में 10 घरेलू रसोई गैस सिलिंडर भी जब्त कर 20500 रुपये सरकारी कोष में जमा करवाए गए।
बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है पोषण
बैठक में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड मील योजना के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार प्रदान करने के विषय में भी विचार-विमर्श किया गया। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बैठक में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिला में इस अवधि में 326 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं।