नाहन के लिए 173.52 करोड़ की डीपीआर

नाहन(सिरमौर)। तीन वर्षों के दौरान किए गए संघर्षों, आंदोलनों, धरने-प्रदर्शनों, भूख हड़तालों एवं लगातार कार्यालयों से संपर्क के चलते नाहन के लिए 173.52 करोड़ की डीपीआर तैयार करवाने में सफलता प्राप्त हुई है। करोड़ों रुपयों की यह सभी योजनाएं केंद्रीय बजट से ही स्वीकृत हुई हैं। जबकि राज्य सरकार ने तो विधायक प्राथमिकता की योजनाएं भी स्वीकृत नहीं की हैं। यह बात नाहन भाजपा विधायक एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राजीव बिंदल ने नाहन में पत्रकार वार्ता दौरान कही।

उन्होंने कहा कि 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण करने हेतु केंद्र की मोदी सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा धन उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज एवं नाहन अस्पताल के संपूर्ण विकास के लिए 189 करोड़ रुपये केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 60 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। बिंदल ने कहा कि नाहन विस क्षेत्र के लिए गिरि नदी से धारटीधार की 9 पंचायतों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 7.51 करोड़ की रिवाईसड मसौदा नाबार्ड को भेजा गया है। नेहरस्वार गिरावटी पेयजल योजना सुधार एवं पाइपें बदलने के लिए 8.05 करोड़ (नाबार्ड द्वारा स्वीकृत एवं कार्य प्रारंभ), खैरी उठाऊ पेयजल योजना सुधार एवं पाइपें बदलने के लिए 14.85 करोड़, रूण नदी पर छोटे डेम के लिए 11.73 करोड़, बाता नदी का तटीयकरण चरण-2 के लिए 38.14 करोड़, देवनी सिंचाई योजना सुधार को 37 लाख की डीपीआर स्वीकृत की गई है।  
डॉ. बिंदल ने कहा कि अनेकों सड़कों, पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं और पुलों की डीपीआर बनानी शेष है। 20 सड़कों की डीपीआर, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग के आपसी झगड़ों में उलझी हुई है। बिंदल ने बताया कि नेशनल हाईवे-7 कालाअंब से पांवटा साहिब के सुधार के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सारी राशि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।  
इस मौके पर जिला प्रवक्ता राकेश गर्ग, मीडिया प्रभारी विशाल तोमर भी उपस्थित रहे।