सिरमौर की बंद पड़ी 12 माइनें खुलने का रास्ता साफ

पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं होने पर खानें कर दी थीं बंद
विदित रहे कि जनवरी 2015 में एनजीटी ने विभाग को आदेश जारी किए थे कि 12 जुलाई के बाद से उन सभी माइनों पर कार्य बंद किया जाए जिनके पास पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयेंस प्रमाण पत्र नहीं हैं। 12 जुलाई को जिले की 14 खानों में से 12 खानें बंद हो गई थीं। मात्र 2 खानों पर ही कार्य चलता रहा था। उसके बाद मंत्रालय ने बंद 12 खानों को दो महीने की राहत देते हुए 24 अगस्त से 24 अक्तूबर तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की थी। लेकिन फिर से अनुमति पीरियड समाप्त होते ही 24 अक्तूबर के बाद से जिले में फिर से 2 खानों पर ही कार्य चालू रहा है। 12 खानें एनजीटी के आदेशों पर बंद कर दीं, क्योंकि उनके पास पर्यावरण मंत्रालय से क्लीयरेंस प्रमाण पत्र नहीं था।

सरकार ने एनजीटी में की थी याचिका दायर
प्रदेश सरकार ने विधि विभाग की ओर से एनजीटी में याचिका दायर की गई थी कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली चूना पत्थर की खानें एनजीटी के आदेशों के दायरे में नहीं आती हैं। एनजीटी ने प्रदेश की छोटी चूना पत्थर की खानों को बड़ी राहत देते हुए उन खानों को दायरे से बाहर किया है जो कि पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की हैं।
 
खनन पट्टे की अवधि तक छोटी माइनें अब पर्यावरण क्लीयरेंस लिए बगैर चलती रहेंगी। जिले मेें 2017-18 तक इन खानों का कार्य बिना रुके चलेगा। मंगलवार को इन खानों में कार्य करने के लिए खनन पट्टेदारों को एक-फार्म जारी कर दिए हैं। लेकिन नदी-नालों पर एनजीटी की शर्तें लागू रहेंगी।
सुरेश भारद्वाज, जिला खनन अधिकारी, सिरमौर