{"_id":"667d61f0195e468c9007631a","slug":"the-sixth-unit-conference-of-adani-agri-fresh-mazdoor-union-related-citu-was-held-in-bithal-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1034-117991-2024-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: कामगारों को मिले 26 हजार न्यूनतम वेतन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur Bushahar News: कामगारों को मिले 26 हजार न्यूनतम वेतन
विज्ञापन
बिथल में सीटू संबंधित अडानी एग्रीफ्रेश मजदूर यूनियन की बैठक में मौजूद सदस्य। संवाद
बिथल में सम्मेलन में गरमाए कई ज्वलंत मुद्दे, मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन होगा तेज : यूनियन
12 जुलाई को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में बढ़चढ़ लेंगे भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अदानी एग्री फ्रेश मजदूर यूनियन (संबंधित सीटू) का छठा इकाई सम्मेलन बिथल में हुआ। सम्मेलन में कई ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया गया और आगामी रणनीति तैयार की गई। सीटू शिमला जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह और दिनेश मेहता ने कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये घोषित किया जाए। मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अग्निवीर, आयुद्धवीर, कोयलावीर और अन्य फीक्स टर्म रोजगार को रद्द करने, असंगठित मजदूरों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका मजदूरों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने, केंद्रीय और प्रदेश सरकार के बोर्ड व निगम कर्मियों के लिए ओपीएस बहाल करने की मांग उठाई है। इसके अलावा सम्मेलन में निर्णय लिया कि न्यूनतम पेंशन 9 हजार लागू करने, आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील कर्मियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन देने, सामाजिक सुरक्षा देने, मनरेगा और निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ व पंजीकरण सुविधा बहाल करने, आउटसोर्स व अस्पताल कर्मियों के लिए नीति बनाने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 600 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों को कर्जा मुक्ति आदि मांगों को लेकर यूनियन मजदूरों और जनता के बीच जाएगी। सम्मेलन में फैसला लिया कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नव उदारवादी और पूंजीपतिपरस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी और रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। वहीं, 12 जुलाई को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में बढ़चढ़ कर यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य भाग लेंगे।
सम्मेलन में सर्वसहमति से 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रविंद्र जिष्टु को अध्यक्ष, प्रमोद को उपाध्यक्ष, सुनील जिष्टु को महासचिव, सुनील को सचिव, हेम राज को कोषाध्यक्ष, भजन, विकास भैक, संजय वर्मा, राकेश, संजीव और हरीश को सदस्य चुना गया।
विज्ञापन
12 जुलाई को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में बढ़चढ़ लेंगे भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अदानी एग्री फ्रेश मजदूर यूनियन (संबंधित सीटू) का छठा इकाई सम्मेलन बिथल में हुआ। सम्मेलन में कई ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया गया और आगामी रणनीति तैयार की गई। सीटू शिमला जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह और दिनेश मेहता ने कहा कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये घोषित किया जाए। मजदूर विरोधी चार लेबर कोडों, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अग्निवीर, आयुद्धवीर, कोयलावीर और अन्य फीक्स टर्म रोजगार को रद्द करने, असंगठित मजदूरों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका मजदूरों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने, केंद्रीय और प्रदेश सरकार के बोर्ड व निगम कर्मियों के लिए ओपीएस बहाल करने की मांग उठाई है। इसके अलावा सम्मेलन में निर्णय लिया कि न्यूनतम पेंशन 9 हजार लागू करने, आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील कर्मियों को नियमित करने, न्यूनतम वेतन देने, सामाजिक सुरक्षा देने, मनरेगा और निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ व पंजीकरण सुविधा बहाल करने, आउटसोर्स व अस्पताल कर्मियों के लिए नीति बनाने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही मनरेगा में 600 रुपये प्रति दिन की मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस प्रदान करने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, भारी महंगाई पर रोक लगाने, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को रोकने, किसानों को कर्जा मुक्ति आदि मांगों को लेकर यूनियन मजदूरों और जनता के बीच जाएगी। सम्मेलन में फैसला लिया कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नव उदारवादी और पूंजीपतिपरस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी और रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। वहीं, 12 जुलाई को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में बढ़चढ़ कर यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य भाग लेंगे।
सम्मेलन में सर्वसहमति से 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें रविंद्र जिष्टु को अध्यक्ष, प्रमोद को उपाध्यक्ष, सुनील जिष्टु को महासचिव, सुनील को सचिव, हेम राज को कोषाध्यक्ष, भजन, विकास भैक, संजय वर्मा, राकेश, संजीव और हरीश को सदस्य चुना गया।
विज्ञापन
