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Rampur Bushahar News: बिजली मित्र के स्थान पर स्थायी नियुक्ति करे सरकार

Tue, 02 Dec 2025 11:10 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 11:10 PM IST
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State Electricity Board Employees Union, Rikangpio raised the demand
राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन काजा इकाई की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य। संवाद
.राज्य विद्युत बाेर्ड कर्मचारी यूनियन रिकांगपिओ ने उठाई मांग
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.बोर्ड के निजीकरण का भी कर्मचारियों ने जताया रोष, स्नो किट की रखी मांग
.चेताया-जल्द समस्याएं नहीं सुलझीं तो करेंगे उग्र आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। राज्य विद्युत बाेर्ड कर्मचारी यूनियन रिकांगपिओ इकाई की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा की गई और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रोष जताया। कर्मचारियों ने समस्याओं को राज्य पदाधिकारियों के समक्ष रखा। बैठक में मांग उठाई कि बिजली मित्र के स्थान पर स्थायी नियुक्ति की जाएगी। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में राज्य उपाध्यक्ष जाबे राम शर्मा, महिला अध्यक्ष चंद्रकांता, उपाध्यक्ष रंगीन वर्मा, संयुक्त सचिव शिमला संजीव, वरिष्ठ महामंत्री छजैराम, सचिव भावा यूनिट सीताराम नेगी और महामंत्री शिव चंद भंडारी विशेष रूप से मौजूद रहे। सहायक अभियंता सुशील नेगी भी चर्चा में शामिल हुए। बैठक में यूनियन ने सरकार से बिजली मित्र जैसी अस्थायी भर्ती के बजाय तुरंत स्थायी भर्ती करने की मांग उठाई। इसके अलावा कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निजीकरण का विरोध किया। कर्मचारियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली स्नो किट उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। इसके अलावा नॉन आईटीआई तकनीकी कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत एकमुश्त प्रमोशन देने की मांग रखी। मिनिस्ट्रियल कैडर और तकनीकी कर्मचारियों को एसटी कोटे में प्रमोशन न मिलने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। रिकांगपिओ रेस्ट कैंप को तुरंत खाली कराने के विषय पर भी राज्य पदाधिकारियों के समक्ष चर्चा की गई। बैठक में सरकार को चेतावनी नहीं दी गई यदि न्यायसंगत मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें नजरअंदाज किया गया, तो सभी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।
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