Rampur Bushahar News: मुख्य बाजार में वर्षों बाद भी नहीं मिली पार्क की सुविधा

वर्षों पूर्व नगर परिषद ने शुरू की थी पार्क निर्माण की कवायद

शहर के मध्य पार्क बनने से लोगों को मिलनी है बैठने की सुविधा

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र रामपुर में रोज हजारों लोगों का आना-जाना होता है, लेकिन शहर में लोगों के दो घड़ी आराम के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के एक छोर पर पार्क तो बना है, लेकिन यह पार्क शाम पांच बजे के बाद ही खोला जाता है। शहर के मध्य वर्षों पूर्व पार्क का निर्माण तो शुरू किया गया था, लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी लोगों को इस पार्क का लाभ नहीं मिल पाया है। नगर परिषद की अनदेखी के कारण शहर के लोगों खासकर बुजुर्गों को बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। रामपुर शहर प्रदेश के चार जिलों शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मंडी जिले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग खरीदारी को पहुंचते हैं। शहर में लोगों की सुविधाओं को देखते हुए पार्क की सुविधा की अब भी दरकार है। वर्षों पूर्व शहर के वार्ड नंबर चार में पार्क निर्माण को लेकर योजना तैयार की गई। यही नहीं पार्क निर्माण का कार्य शुरू भी हुआ, लेकिन वर्षों बाद भी पार्क के लाभ से शहर के लोग और यहां आने वाले लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है। नगर परिषद की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते पार्क का निर्माण अब तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। शहर के बीच में पार्क बनने से जहां लोगों को बैठने की उचित सुविधा की जानी है, वहीं यहां शौचालय कर निर्माण भी प्रस्तावित है। हालांकि, नगर परिषद ने नप के सभी वार्डों में पार्क निर्माण के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया छेड़ रखी है, लेकिन शहर में जगह की उपलब्धि होने के बाद भी पार्क निर्माण में समय लग रहा है। ऐसे में शहर के लोगों में नगर परिषद की कार्यप्रणाली को लेकर खासा रोष है।
जल्द किया जाए पार्क का निर्माण
शहर पहुंचे अशोक कुमार, राजेश कुमार, यशवंत सिंह, कुलभूषण सिंह, विवेक कुमार सहित अन्य लोगों ने नगर परिषद से जल्द से जल्द पार्क का निर्माण कर लोगों को राहत देने की मांग की।

लंबे समय से पार्क का कार्य रुका पड़ा था। अब नगर परिषद ने कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही लोगों को शहर में पार्क की सुविधा मिलेगी। रामपुर बाजार में पार्क का निर्माण कार्य वन विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद ने वन विभाग को पांच लाख रुपये की राशि भी सौंपी है। यदि विभाग अतिरिक्त बजट की मांग करता है तो नगर परिषद की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। - बीआर नेगी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर