सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में कोताही न बरतें अधिकारी : नेगी

संवाद न्यूज एजेंसी

रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में जिला स्तरीय विकास योजना एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य में गरीबी उन्मूलन एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहा है।कार्यक्रम के तहत खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत नवीनतम योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें पंचायतों के साथ मिलकर ग्रामीण विक्रय केंद्र एवं कृषि और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। बैठक में वन अधिकार अधिनियम-2006 पर चर्चा की गई और जनजातीय जिला किन्नौर के सभी कामगारों के रहने और खाने-पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला श्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजस्व और नागरिक आपूर्ति विभाग को जिले के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जिले की ग्राम पंचायत सुमरा में पेयजल की समस्या का शीघ्र समाधान करने, आवश्यक स्थान पर हैंडपंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में पेयजल पाइपों को जमीन से ढाई फीट की गहराई पर स्थापित करें। समय-समय पर पेयजल भंडारण टैंकों की सफाई सुनिश्चित करें। बैठक में अवगत करवाया गया कि जिले में मनरेगा के तहत अब तक 20,673 जॉब कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 6 लाख, 55 हजार, 657 रोजगार सृजित किए गए हैं। संस्थागत प्रसव की प्रतिशतता 94.7 प्रतिशत रही है। शिशुओं के टीकाकरण की प्रतिशतता 77.3 प्रतिशत रही। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/जाति से संबंधित 728 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बैठक का संचालन सहायक आयुक्त ओम प्रकाश यादव ने किया।

रिकांगपिओ में  रोगी कल्याण समिति की बैठक में मौजूद विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अ