कर्मचारियों ने सरकार से मांगे वितीय लाभ

रामपुर बुशहर
राज्य सरकार भले ही कांग्रेस की रही हो या भाजपा की लेकिन राज्य के हजारों कर्मचारियों के मसले पिछले कई सालों से लंबित पड़े हुए हैं। नई भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। कर्मचारियों ने सरकार से टाइम स्केल मांगना शुरू कर दिया है, जिससे उनके साथ आर्थिक न्याय हो सके। राज्य के कर्मचारी लंबे समय से उन कर्मचारियों को 4-9-14 साल की सेवा अवधि के बाद टाइम स्केल देने की मांग कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों को लंबे समय से पदोन्नति नहीं मिली और लंबे समय से एक ही पद पर काबिज हैं, उनको 4-9-14 साल की अवधि में वित्तीय लाभ देने की मांग उठाई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कई विभागों में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मौके न के बराबर हैं और इन्हीं पदों पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलती है तो कम से कम उन्हें वित्तीय लाभ तो मिलना ही चाहिए। इस सोच के साथ कर्मचारी हर बार सरकार से टाइम स्केल देने की मांग करते हैं।
इसके अलावा कर्मचारी नई पेंशन स्कीम का भी विरोध कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और उनके आर्थिक हितों पर भी चोट पहुंची है। वर्ष 2003 से लागू नई पेंशन स्कीम का विरोध प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से करते आए हैं। ये कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मुलाजिमों को देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के पदोन्नति सहित मेडिकल और यात्रा भत्ते का समय पर भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ रामपुर इकाई के अध्यक्ष जय दयाल मेहता ने कहा कि कर्मचारियों के कई गंभीर मसले लंबित पड़े हुए हैं। नई सरकार से इन मुद्दों को उठाने के लिए महासंघ ने कमर कस ली हैं। कर्मचारियों के मुद्दों पर मंथन के लिए आगामी 23 जनवरी को रामपुर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी नेताओं को आमंत्रित किया गया है, ताकि इन मांगों पर चर्चा की जा सके और इन्हें सरकार से मनवाने के लिए भावी रणनीति बनाई जा सके। महासंघ की बैठक 5 साल के अंतराल में करवाई जा रही है। महासंघ के कार्यालय सचिव सुमिंद्र कुमार ने बताया कि रामपुर की बैठक में महासंघ की नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय चुनाव 31 मार्च से पहले करवाएं जाएगे।