अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में ठप रहा काम, आज तीसरे दिन भी नहीं होगी कार्यवाही

एसोसिएशन ने कहा कि राज्य समन्वय समिति की ओर से तय किया था कि 5 और 6 मार्च को पूरे प्रदेश में अधिवक्ता अदालती कार्य को नहीं करेंगे। प्रदेश में हर जगह अदालती कार्य ठप रहा। वहीं जिला बार एसोसिएशन शिमला, ठियोग, रामपुर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर सहित प्रदेश की अन्य जिला की अदालतों में भी वकीलों ने काम नहीं किया। अधिवक्ता कानून 1961 में कानून मंत्रालय की ओर से किए जा रहे संशोधन के खिलाफ प्रदेश भर में वकील दो दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति 6 मार्च की शाम को होने वाली बैठक में अगली रणनीति तय करेगी।



अधिवक्ताओं का मानना है कि जो संशोधन किया जा रहा है, वह उनके खिलाफ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी केंद्र सरकार ने अपने तीन प्रतिनिधि भेजने का जो प्रस्ताव रखा है, उससे बार कॉउंसिल की स्वायत्तता खत्म होगी। सरकारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति की वजह से इसमें केंद्र और राज्यों सरकारों की दखल अंदाजी बढ़ेगी। सरकारों की ओर से अधिवक्ताओं को कोई सहायता नहीं की जाती। अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। इसलिए अधिवक्ता अधिनियम में इस संशोधन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आज राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आज राज्यपाल से अधिवक्ता कानून में हुए संशोधन को लेकर ज्ञापन सौंपेगी। यह जानकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष वर्मा ने दी। वर्मा ने कहा कि सुबह 10 बजे सभी अधिवक्ता बार रूम में एकत्रित होंगे। उसके बाद साढ़े दस बजे सभी अधिवक्ता राज्यपाल हाउस मार्च करेंगे।