सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी का पक्ष रखे प्रदेश सरकार

जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि अन्य प्रदेशों में जिस तरह जेबीटी को प्राथमिकता दी गई है उसी तर्ज पर हिमाचल में भी जेबीटी के पक्ष में फैसला होना चाहिए। सरकार को माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी का पक्ष रखना चाहिए।
अगर जेबीटी में बीएड को शामिल किया जाता है तो जेबीटी करने का कोई औचित्य नहीं बचता। इसलिए सरकार को जेबीटी के पक्ष में पुन: याचिका दायर करनी चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर जेबीटी के पक्ष में फैसला नहीं होता तो प्रदेश में जेबीटी संस्थानों को ही बंद कर देना चाहिए।
मंगलवार को लगभग 6 संस्थानों के जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। शिवानी, पियूष, शुभम, रोहन, पूनम आदि ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से बीएड डिग्रीधारकों के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद जेबीटी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में मिलकर अपना पक्ष रखेगा। संवाद