मंडी के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं डंपिंग साइट, निष्पादन की समस्या

मंडी। नगर परिषद मंडी ने मंडी की डंपिंग साइट में जोगिंद्रनगर, रिवालसर और अन्य पंचायतों के बाहरी क्षेत्रों से कूड़ा फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायतों के कूड़े के निस्तारण के लिए बीडीओ कार्यालय जिम्मेदार रहेगा। उधर, इन फरमानों से हड़कंप मच गया है। पंचायतों से कूड़े से भरी गाड़ियां आ रही हैं लेकिन डंपिंग साइट पर कूड़ा फेंकने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिला को भारत के पहाड़ी राज्यों में सबसे स्वच्छ जिले के सम्मान से नवाजा हो लेकिन हकीकत यह है कि मंडी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई डंपिंग साइट नहीं है। इसके कारण दूरदराज के क्षेत्रों का कूड़ा मंडी स्थित डंपिंग साइट में लाया जाता है और अब रोक के कारण पंचायतों और संबंधित क्षेत्रों का कूड़ा विसर्जित नहीं हो पा रहा है।
चक्कर काटने को मजबूर
यहां की नजदीकी पंचायत चक्कर चलाह से लाई गई कूड़े से भरी गाड़ी को पिछले दो दिनों से डंपिंग साइट में कूड़ा फेंकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके चलते कूड़ा एकत्र करने वाले कर्मी कूड़े से भरे वाहन को सड़क पर पार्क कर उपायुक्त और नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए हैं। चक्कर चलाह पंचायत में नागचला से विस्को रिजॉर्ट तक कूड़ा एकत्र करने वाली कमला देवी ने बताया कि वह विगत 8-9 सालों से कूड़ा एकत्र करने का कार्य कर रही है और उसे स्थानीय पंचायत ने इस कार्य के लिए अनुमति दी है। वह कूड़ा एकत्र करके इसे अपने वाहन में लाकर मंडी स्थित डंपिंग साइट में विसर्जित करती है लेकिन विगत तीन दिन से उसका एकत्र किया गया कूड़ा डंपिंग साइट पर तैनात नगर परिषद के कर्मियों की ओर से नहीं लिया जा रहा है। इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
नहीं निकल पाया हल
प्रभावितों ने उपायुक्त मंडी को इसके बारे में मंडी स्थित डंपिंग साइट में कूड़ा विसर्जन करने की अनुमति मांगी थी। उपायुक्त ने कमला की अर्जी को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के पास कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था लेकिन कार्यकारी अधिकारी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं कि एकत्र किए गए कूड़े को कहां पर विसर्जित किया जाए?
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि मंडी की डंपिंग साइट में जोगिंद्रनगर, रिवालसर और अन्य पंचायतों के बाहरी क्षेत्रों से कूड़ा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनका कहना था कि पंचायतों के कूड़े के निस्तारण के लिए बीडीओ कार्यालय जिम्मेवार है और उन्हें कूड़ा विसर्जित करने के लिए पंचायतों में पिटस तैयार करने चाहिए। उनका कहना था कि इस बारे में अगर उच्च स्तरीय अधिकारी कोई निर्णय लेते हैं तभी वह पंचायतों में पिटस आदि बनाए जाने तक मंडी की डंपिंग साइट में कूड़ा विसर्जित करने की अनुमति दे सकते हैं।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी तक पहुंचा मुद्दा
इसके बारे में कूड़ा एकत्र करने वालों ने अधिवक्ता गीतांजलि शर्मा के माध्यम से बुधवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष इस मुद्दे को उठाते हुए पहले से एकत्र किए जा चुके कूड़े को विसर्जित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की बात रखी। इस पर एडीएम मंडी श्रवण मांटा ने इसते बारे में विभिन्न विभागों से बैठक कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।