कुल्लू में जातिगत आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरे

इस दौरान रामशिला से लेकर ढालपुर में उपायुुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। इस दौरान जातिगत आरक्षण को खत्म करने और एसटी/एससी एक्ट को हटाने की पुरजोर मांग की गई। वहीं, हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग से मांग की गई। प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन के संबंध में उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया।
रैली को संबोधित करते हुए सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के राज्य युवा प्रभारी जितेंद्र राजपूत ने कहा कि सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की मांग जायज है। इसमें सवर्णों के न्याय पर मंथन होगा। हम किसी अन्य जाति, संगठन, संघ आदि के खिलाफ नहीं हैं। देश के अन्य राज्यों में भी सवर्ण आयोग का गठन किया गया है।
जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है। सवर्ण समाज राज्य का मुख्यमंत्री रहा है। फिर भी सवर्ण समाज की उपेक्षा की जा रही है। सवर्ण समाज राज्य की प्रगति में अग्रणी रहा है। सवर्ण समाज ने कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष कई बार अपनी बात रखी गई, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जो भी सवर्ण समाज के हित की बात करेगा, समाज उनके समर्थन में पूरी तरह से खड़ा होगा। वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों में औसतन 5 फीसदी ही नियुक्तियां हो पा रही हैं। बाकी सीटें आरक्षित वर्ग के हिस्से में जा रही हैं। सवर्ण समाज पर थोपे गए एससी/एसटी एक्ट को बदला जाए। इस दौरान पवन ठाकुर, यशवंत राणा आदि मौजूद रहे। संवाद