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Kullu News: महादेव रोपवे पर एनजीटी में जवाब देने को सरकार ने मांगा और वक्त
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कुल्लू। बिजली महादेव रोपवे परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
एनजीटी की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि बिजली महादेव क्षेत्र को भूकंपीय जोन-6 घोषित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन और उसके प्रभावों का आकलन अभी जारी है। इसी आधार पर अतिरिक्त समय की मांग की गई।गौरतलब है कि प्रस्तावित रोपवे निर्माण के लिए 67 हरे पेड़ों की कटाई के बाद यह मामला तूल पकड़ गया और एनजीटी तक पहुंच गया। इस परियोजना के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका नचिकेता शर्मा द्वारा और दूसरी बिजली महादेव मंदिर कमेटी की ओर से दायर की गई है।
एनजीटी ने इस मामले में रोपवे का निर्माण कर रही कंपनी और प्रदेश सरकार दोनों से जवाब मांगा है। हालांकि, सरकार द्वारा समय मांगे जाने से यह साफ है कि मामला अभी और लंबा खिंच सकता है। इधर, बिजली महादेव मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की गई है।
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एनजीटी की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल ने दलील दी कि बिजली महादेव क्षेत्र को भूकंपीय जोन-6 घोषित किए जाने के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन और उसके प्रभावों का आकलन अभी जारी है। इसी आधार पर अतिरिक्त समय की मांग की गई।गौरतलब है कि प्रस्तावित रोपवे निर्माण के लिए 67 हरे पेड़ों की कटाई के बाद यह मामला तूल पकड़ गया और एनजीटी तक पहुंच गया। इस परियोजना के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका नचिकेता शर्मा द्वारा और दूसरी बिजली महादेव मंदिर कमेटी की ओर से दायर की गई है।
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एनजीटी ने इस मामले में रोपवे का निर्माण कर रही कंपनी और प्रदेश सरकार दोनों से जवाब मांगा है। हालांकि, सरकार द्वारा समय मांगे जाने से यह साफ है कि मामला अभी और लंबा खिंच सकता है। इधर, बिजली महादेव मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की गई है।
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