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स्टेशनरी, यात्रा भत्ता 5000 रुपये दिया जाए : डोगरा
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पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक में प्रदेश सरकार से की मांग
कहा, दूसरे विभागों का कार्य राजस्व कर्मियों को न सौंपा जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
बंजार (कुल्लू)। पीएम किसान निधि, कृषि गणना, जल निकाय गणना जैसे कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सौंपे जा रहे हैं। अन्य विभागों के कार्य राजस्व कर्मियों को सौंपे जाने से वे अपने कार्य समय पर नहीं निपटा पा रहे हैं। यह बात पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला कुल्लू की बैठक में प्रधान ऋषभ डोगरा ने कही। मंगलवार को महासंघ की बैठक तहसील कार्यालय बंजार में हुई। इसमें पटवारियों तथा कानूनगो से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई।
प्रधान ऋषभ डोगरा ने कहा कि पीएम किसान निधि, कृषि गणना, जल निकाय गणना जैसे कार्यों के कारण पटवारी और कानूनगो को अपने विभाग से संबंधित कार्य जैसे गिरदावरी मौका, निशानदेही, तकसीम आदि के लिए उचित समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो कार्यालयों में नियमित अंतराल पर मरम्मत होनी चाहिए। कार्यालयों में इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर की सुविधा होनी चाहिए।
साथ ही स्टेशनरी, बिजली भत्ता, यात्रा भत्ता प्रतिमाह कम से कम 5,000 रुपये किया जाए। निर्णय लिया कि उक्त सभी मुद्दों के लिए सरकार से पत्राचार किया जाएगा। इस दौरान उपप्रधान भोप सिंह, महासचिव अमन कश्यप, वरिष्ठ सलाहकार सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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कहा, दूसरे विभागों का कार्य राजस्व कर्मियों को न सौंपा जाए
संवाद न्यूज एजेंसी
बंजार (कुल्लू)। पीएम किसान निधि, कृषि गणना, जल निकाय गणना जैसे कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सौंपे जा रहे हैं। अन्य विभागों के कार्य राजस्व कर्मियों को सौंपे जाने से वे अपने कार्य समय पर नहीं निपटा पा रहे हैं। यह बात पटवारी एवं कानूनगो महासंघ जिला कुल्लू की बैठक में प्रधान ऋषभ डोगरा ने कही। मंगलवार को महासंघ की बैठक तहसील कार्यालय बंजार में हुई। इसमें पटवारियों तथा कानूनगो से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई।
प्रधान ऋषभ डोगरा ने कहा कि पीएम किसान निधि, कृषि गणना, जल निकाय गणना जैसे कार्यों के कारण पटवारी और कानूनगो को अपने विभाग से संबंधित कार्य जैसे गिरदावरी मौका, निशानदेही, तकसीम आदि के लिए उचित समय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पटवारी और कानूनगो कार्यालयों में नियमित अंतराल पर मरम्मत होनी चाहिए। कार्यालयों में इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर की सुविधा होनी चाहिए।
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साथ ही स्टेशनरी, बिजली भत्ता, यात्रा भत्ता प्रतिमाह कम से कम 5,000 रुपये किया जाए। निर्णय लिया कि उक्त सभी मुद्दों के लिए सरकार से पत्राचार किया जाएगा। इस दौरान उपप्रधान भोप सिंह, महासचिव अमन कश्यप, वरिष्ठ सलाहकार सुशील शर्मा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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