मांगों की अनदेखी पर भड़के पेंशनर्स

 इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य स्तरीय पेंशन दिवस 17 दिसंबर को मंडी जिले के सुंदरनगर में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों को अक्तूबर की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। इसके चलते पेंशनरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी के कर्मियों को निगम एक तरफ समय पर वेतन और भत्ते जारी कर रहा है, लेकिन पेंशनरों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मांगों को लेकर बार-बार पेंशनरों की अनदेखी कर रही है। इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघ 90 दिनों का नोटिस जारी करेगा। वहीं, करुणामूलक आधार पर प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है जबकि नई नीति लाने का कैबिनेट में प्रयास किया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास निंदनीय है। पेंशनर्स संघ ने मुख्यमंत्री को दो टूक कहा है कि गलत नीतियों को न थोपा जाए अन्यथा पेंशनर्स संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे।