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डीए और एरियर की किस्तें जारी करे सरकार : ठाकुर
Sun, 04 Feb 2024 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Sun, 04 Feb 2024 12:36 AM IST
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कुल्लू के भुंतर में पेशनर संघ की बैठक में भाग लेते पदाधिकारी।
कुल्लू। प्रदेश सरकार पेंशनरों की पेंशन के साथ छेड़खानी न करे। अगर छेड़खानी जारी रखी तो पेंशनर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। यह बात हिमाचल पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश महासचिव टीडी ठाकुर ने कुल्लू के भुंतर में शनिवार को कही। हिमाचल पेंशनर फेडरेशन के भुंतर खंड की मासिक बैठक शिव मंदिर भुंतर में हुई।
इसकी अध्यक्षता प्रधान नरेश हांडा की। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं को हल करने के लिए पेंशनरों ने एक-दूसरे से सुझाव भी साझा किए। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव टीडी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी के बहकावे न आएं और पेंशनरों के डीए और एरियर की लंबित किस्तें जारी करें।
मुख्यमंत्री पेंशनरों की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक करें। कहा कि उपमुख्यमंत्री हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की स्थायी पेंशन का प्रावधान करें। निगम के पेंशनरों को स्थायी तौर पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। पेंशनर काफी लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों पर गौर नहीं कर रही है।
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अगर सरकार का रवैया नकारात्मक रहा तो पेंशनर आगामी समय में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बजट पेश करते समय चिकित्सा बिलों के लिए राशि का प्रावधान करें। संवाद
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इसकी अध्यक्षता प्रधान नरेश हांडा की। बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई। समस्याओं को हल करने के लिए पेंशनरों ने एक-दूसरे से सुझाव भी साझा किए। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव टीडी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी के बहकावे न आएं और पेंशनरों के डीए और एरियर की लंबित किस्तें जारी करें।
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मुख्यमंत्री पेंशनरों की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ बैठक करें। कहा कि उपमुख्यमंत्री हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की स्थायी पेंशन का प्रावधान करें। निगम के पेंशनरों को स्थायी तौर पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। पेंशनर काफी लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों पर गौर नहीं कर रही है।
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अगर सरकार का रवैया नकारात्मक रहा तो पेंशनर आगामी समय में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बजट पेश करते समय चिकित्सा बिलों के लिए राशि का प्रावधान करें। संवाद