एचआरटीसी पेंशनरों की देनदारी में आनाकानी कर रही सरकार : सुरेंद्र

सूद ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास एचआरटीसी पेंशनरों की करीब 700 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है। आरोप लगाया कि सरकार देनदारी का भुगतान करने में आनाकानी कर रही है। वर्ष 2016 से 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पे एरियर, पेंशन एरियर, ग्रेच्युटी एरियर, पेंशन स्केल एरियर और लीव इनकैशमेंट सहित कई अन्य देनदारियां लंबित हैं। कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 वर्ष की इंक्रीमेंट का एरियर, 4-9-14 का एरियर और 8-16-24-25 के एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है।
मांग की कि जिस तरह सरकारी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एरियर की घोषणा की गई है, उसी तरह एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एरियर की भी घोषणा की जाए। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की वृद्धि देने की घोषणा की है और इसके बाद विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर दिया गया है। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने पेंशन की तिथि हर माह 10 तारीख निर्धारित की है, जिसके लिए मंच सरकार का आभार व्यक्त करता है। 31 मार्च 2026 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिलों का भुगतान किए जाने पर भी उन्होंने सरकार का आभार जताया।
सुरेंद्र सूद ने कहा कि एक सितंबर को संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मानसून सत्र के दौरान शिमला में विधानसभा घेराव और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संवाद