करोड़ों की कब्जाई वन भूमि में बनेगा जैव विविधता पार्क

जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने वर्ष 1965 में अंतरराष्ट्रीय अंगोरा फार्म के नाम 30 वर्ष के लिए मौहल में वन भूमि लीज पर दी थी। जिसकी समय अवधि 1995 में खत्म हो चुकी है। 1997 में लीज की अवधि को 20 वर्ष बढ़ाने के लिए नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार ने 2001 में अस्वीकृत कर दिया कि वन भूमि को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बिना नहीं दी जाएगी। प्रतिवेदन को 2002 में पुन: निरस्त कर दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंगोरा फार्म की जमीन को वन विभाग को न सौंपने पर वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश लोक परिवार अधिनियम 1971 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं प्रतिवादी की ओर से उच्च न्यायालय शिमला में मामला दायर किया।

हाईकोर्ट ने 2016 में वन भूमि खाली करने के आदेश पारित किए। हाईकोर्ट के आदेश को प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर चुनौती दी। जिसे एससी ने खारिज दिया। जिस पर अब वन विभाग नियमानुसार कब्जा लेने के लिए प्रक्रिया अपना रहा है। इधर, इस संबंध में डीएफओ कुल्लू डॉ नीरज चड्ढा ने बताया कि मौहल स्थित वन भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जा रही है। वहीं, अरण्यपाल कुल्लू वन वृत्त कुल्लू बीएल नेगी ने कहा कि उक्त वन भूमि का कब्जा लेकर यहां जैव विविधता या वानस्पतिक पार्क बनाया जाएगा।