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ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी से किया जाए बाहर
Updated Tue, 01 May 2018 10:16 PM IST
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टीसीपी से बाहर हों ग्रामीण क्षेत्र
अनूप राम की अध्यक्षता में सीएम को सौंपा ज्ञापन
मनाली के लिए फोर प्लस वन किया जाए लागू
अमर उजाला ब्यूरो
मनाली (कुल्लू)। ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी एक्ट से बाहर लाने के लिए ग्रामीण लामबंद होना शुरू हो गए हैं। कुल्लू जिला के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर को ग्रामीणों ने कुल्लू-मनाली पर्यटन विकास मंडल के प्रधान अनूप राम ठाकुर की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा।
मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुल्लू-मनाली पर्यटन विकास मंडल के प्रधान अनूप राम ठाकुर ने बताया कि मनाली विधानसभा क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और मनाली के पर्यटन से संबंधित संगठनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा। टीसीपी एक्ट से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी एक्ट में लाया गया है। जिससे आज ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन कम तथा मुश्तरिका होने के चलते लोगों को रिहायशी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने मुश्किल हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि मनाली में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका की ओर से फोर प्लस वन पास कर दिया गया है तथा आज भी इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। वन टाइम सेटलमेंट कर सरकार यदि किसी ने कानून की अवहेलना कर बनाया हो, रेगुलर किया जाए। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री से यह मामला उठाया और टीसीपी एक्ट से ग्रामीण क्षेत्र से बाहर करने का मांग रखी। बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मनाली होटलियर एसोसिएशन के सदस्य ओम प्रकाश, प्रधान ग्राम पंचायत गोजरा हेमराज, प्रधान वशिष्ट पंचायत प्रेम लाल और प्रधान ग्राम पंचायत पलचान सुंदर ठाकुर मौजूद रहे।
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अनूप राम की अध्यक्षता में सीएम को सौंपा ज्ञापन
मनाली के लिए फोर प्लस वन किया जाए लागू
अमर उजाला ब्यूरो
मनाली (कुल्लू)। ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी एक्ट से बाहर लाने के लिए ग्रामीण लामबंद होना शुरू हो गए हैं। कुल्लू जिला के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर को ग्रामीणों ने कुल्लू-मनाली पर्यटन विकास मंडल के प्रधान अनूप राम ठाकुर की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा।
मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुल्लू-मनाली पर्यटन विकास मंडल के प्रधान अनूप राम ठाकुर ने बताया कि मनाली विधानसभा क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और मनाली के पर्यटन से संबंधित संगठनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा। टीसीपी एक्ट से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी एक्ट में लाया गया है। जिससे आज ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन कम तथा मुश्तरिका होने के चलते लोगों को रिहायशी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने मुश्किल हो गए हैं।
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उन्होंने कहा कि मनाली में प्रदेश सरकार और न्यायपालिका की ओर से फोर प्लस वन पास कर दिया गया है तथा आज भी इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। वन टाइम सेटलमेंट कर सरकार यदि किसी ने कानून की अवहेलना कर बनाया हो, रेगुलर किया जाए। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री से यह मामला उठाया और टीसीपी एक्ट से ग्रामीण क्षेत्र से बाहर करने का मांग रखी। बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मनाली होटलियर एसोसिएशन के सदस्य ओम प्रकाश, प्रधान ग्राम पंचायत गोजरा हेमराज, प्रधान वशिष्ट पंचायत प्रेम लाल और प्रधान ग्राम पंचायत पलचान सुंदर ठाकुर मौजूद रहे।
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