जनजातीय क्षेत्र के डिपुओं में मिलेंगे 50 फीसदी गेहूं

उन्होंने कहा कि अब इन इलाकों के किसानों ने काफी लंबे अरसे से गेहूं की फसल को बीजना बंद कर दिया है। लोगों की मांग रही है कि सरकारी राशन के डिपुओं में गेहूं की उपलब्धता की जाए। इस पर उन्होंने सहमति जताते हुए सरकारी डिपुओं में मिलने वाले आटे के साथ 50 फीसदी गेहूं देने का एलान किया है। मारकंडा ने कहा कि कारगा में मार्केट यार्ड बनाए जाने पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। तीन अन्य अस्थायी मार्केट यार्ड खोले जाने पर भी विचार चल रहा है। लाहौल घाटी में टमाटर, लहसुन, प्याज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे यहां की कृषि को एक नई दिशा मिलेगी। हालांकि, डिपुओं में पहले भी गेहूं की सप्लाई आती है, जिसे बीपीएल परिवार के लोगों को दिया जाता था। अब जनजातीय क्षेत्र के हर परिवार को आटे के साथ 50 फीसदी गेहूं भी दिया जाएगा। लोगों की अन्य सिंचाई योजनाओं की मांग पर कृषि मंत्री ने कहा कि सोलर इरीगेशन ड्रिप स्कीमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है। कृषि मंत्री की घोषणाओं का लाहौल घाटी की जनता ने स्वागत किया है।