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Kangra News: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए समाधान समारोह शुरू
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धर्मशाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव आर मियूल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर समाधान समारोह का आरंभ किया गया है, जिसका लक्ष्य लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटान करना है।
इस विशेष अभियान के तहत राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों की सहायता करेंगे, ताकि वे किसी ठोस समाधान पर पहुंच सकें। जो पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता में शामिल होने की सुविधा भी प्रदान की गई है।
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों को इस समाधान समारोह-2026 में शामिल करने के लिए एक विशेष गूगल फॉर्म भी तैयार किया गया है। यह फॉर्म माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार 31 मई तक इस फॉर्म को भरकर अपने मामले को लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल करवा सकते हैं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव ने अधिवक्ताओं और वादकारियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23116464, 23116465, 23112428 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक के नंबर 011-232225652 पर भी जानकारी उपलब्ध है।
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इस विशेष अभियान के तहत राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों की सहायता करेंगे, ताकि वे किसी ठोस समाधान पर पहुंच सकें। जो पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता में शामिल होने की सुविधा भी प्रदान की गई है।
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सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों को इस समाधान समारोह-2026 में शामिल करने के लिए एक विशेष गूगल फॉर्म भी तैयार किया गया है। यह फॉर्म माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार 31 मई तक इस फॉर्म को भरकर अपने मामले को लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल करवा सकते हैं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के सचिव ने अधिवक्ताओं और वादकारियों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन स्टॉप सेंटर के दूरभाष नंबर 011-23116464, 23116465, 23112428 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक के नंबर 011-232225652 पर भी जानकारी उपलब्ध है।