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Kangra News: एसडीएम, तहसील कार्यालय का नौ लाख का बिल पेंडिंग, कटेगी बिजली
Thu, 17 Jul 2025 01:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 17 Jul 2025 01:17 AM IST
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कांगड़ा। मिनी सचिवालय कांगड़ा में चल रहे एसडीएम और तहसील कार्यालय का करीब नौ लाख रुपये की बिजली बिल लंबित है। इसके चलते इन दोनों कार्यालयों की बिजली कटने की नौबत आ गई है। विद्युत बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों कार्यालयों को 25 जुलाई तक बिल भरने की मोहलत दी है और स्पष्ट कहा है कि यदि इस अवधि में बिल नहीं भरा गया तो कार्यालयों के विद्युत मीटर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। हालांकि बाेर्ड की ओर यह रियायत भी दी गई थी कि अगर कार्यालय एकमुश्त बिजली का बिल नहीं भर सकते, ताे इसे किस्ताें में दे सकते हैं, लेकिन बार-बार नोटिस के बाद भी इन कार्यालयों ने बिजली बिल नहीं चुकाया है। विद्युत बोर्ड ने सचिवालय में दो मीटर लगाए हैं। एक एसडीएम कांगड़ा और दूसरा तहसीलदार कांगड़ा के नाम पर है। संवाद
एसडीएम कार्यालय पर ढाई लाख रुपये से ज्यादा और तहसीलदार कार्यालय पर करीब साढ़े छह लाख रुपये का बिल बकाया है। बोर्ड की ओर से कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन बिल का भुगतान नहीं हुआ। अगर 25 जुलाई तक बिल नहीं चुकाया गया तो दोनों कार्यालयों की बिजली काट दी जाएगी। -आदर्श भारद्वाज, अधिशासी अभियंता, कांगड़ा
कार्यालय का बिजली का बिल पेंडिंग चला हुआ है, यह बात ध्यान में है। हमारे कार्यालय के बिजली बिल की अदायगी एसडीएम कार्यालय से ही हाेती है। -पूजा अधिकारी, तहसीलदार कांगड़ा
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बिजली का बिल जमा न हाेने की जानकारी ध्यान में है। इसके बारे में फंड की डिमांड उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से सरकार काे भेजी है। जैसे ही फंड मिलेगा, बिलाें का भुगतान कर दिया जाएगा। -इशांत जसवाल, एसडीएम कांगड़ा
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एसडीएम कार्यालय पर ढाई लाख रुपये से ज्यादा और तहसीलदार कार्यालय पर करीब साढ़े छह लाख रुपये का बिल बकाया है। बोर्ड की ओर से कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन बिल का भुगतान नहीं हुआ। अगर 25 जुलाई तक बिल नहीं चुकाया गया तो दोनों कार्यालयों की बिजली काट दी जाएगी। -आदर्श भारद्वाज, अधिशासी अभियंता, कांगड़ा
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कार्यालय का बिजली का बिल पेंडिंग चला हुआ है, यह बात ध्यान में है। हमारे कार्यालय के बिजली बिल की अदायगी एसडीएम कार्यालय से ही हाेती है। -पूजा अधिकारी, तहसीलदार कांगड़ा
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बिजली का बिल जमा न हाेने की जानकारी ध्यान में है। इसके बारे में फंड की डिमांड उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से सरकार काे भेजी है। जैसे ही फंड मिलेगा, बिलाें का भुगतान कर दिया जाएगा। -इशांत जसवाल, एसडीएम कांगड़ा
