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Kangra News: टेंपो ट्रैवलर सेवा के विरोध में उतरी कांगड़ा हवाई अड्डा टैक्सी यूनियन
Thu, 12 Mar 2026 07:30 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 12 Mar 2026 07:30 AM IST
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गगल एयरपोर्ट पर टेंपो ट्रैवलर सेवा का विरोध करते कांगड़ा हवाई अड्डा टैक्सी यूनियन के सदस्य। -अम
गगल (कांगड़ा)। गगल हवाई अड्डे से मैक्लोडगंज के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) द्वारा शुरू की गई टेंपो ट्रैवलर सेवा का कांगड़ा हवाई अड्डा टैक्सी यूनियन ने विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को सेवा के शुभारंभ के साथ ही यूनियन के सदस्यों ने एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस नई सेवा को टैक्सी ऑपरेटरों के पेट पर लात मारने जैसा बताया।
टैक्सी यूनियन के प्रधान कुलजीत राणा ने कहा कि प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटरों को हवाई अड्डे पर कार्य करने के लिए बूथ टेंडर किए गए हैं, जिसके लिए वे प्रतिवर्ष सरकार को शुल्क अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां कार्यरत अधिकांश टैक्सी मालिक वही लोग हैं जिन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें कुर्बान की हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उनके व्यवसाय को प्रभावित करने वाला यह निर्णय तर्कसंगत नहीं है।
यूनियन का कहना है कि एचआरटीसी की इस सस्ती सेवा से पर्यटकों का रुझान टैक्सियों से हट जाएगा, जिससे सैंकड़ों परिवारों का गुजर-बसर मुश्किल हो जाएगा। प्रधान कुलजीत राणा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस टेंपो ट्रैवलर सेवा को तुरंत बंद नहीं किया गया तो पूरी यूनियन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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टैक्सी यूनियन के प्रधान कुलजीत राणा ने कहा कि प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटरों को हवाई अड्डे पर कार्य करने के लिए बूथ टेंडर किए गए हैं, जिसके लिए वे प्रतिवर्ष सरकार को शुल्क अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां कार्यरत अधिकांश टैक्सी मालिक वही लोग हैं जिन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें कुर्बान की हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उनके व्यवसाय को प्रभावित करने वाला यह निर्णय तर्कसंगत नहीं है।
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यूनियन का कहना है कि एचआरटीसी की इस सस्ती सेवा से पर्यटकों का रुझान टैक्सियों से हट जाएगा, जिससे सैंकड़ों परिवारों का गुजर-बसर मुश्किल हो जाएगा। प्रधान कुलजीत राणा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस टेंपो ट्रैवलर सेवा को तुरंत बंद नहीं किया गया तो पूरी यूनियन उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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