Kangra News: करोड़ों की संपत्ति हस्तांतरित करने पर भड़की समिति

सदस्यों का आरोप है कि पंचायत समिति की बिना सहमति उसकी संपत्ति का इंतकाल सरकार के नाम कर कब्जा शहरी विकास विभाग को सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त की ओर से चार अगस्त को जारी निर्देशों में शामिल इस संपत्ति में करीब 49 दुकानों वाला बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक कार पार्किंग शामिल है। सदस्यों ने स्पष्ट किया कि इन दुकानों और पार्किंग से होने वाली नियमित आय से ही पंचायत समिति के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य संचालित होते हैं। समिति की अनुमति के बिना इसका हस्तांतरण सीधे तौर पर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों और वित्तीय हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने मांग की संपत्ति हस्तांतरण के पीछे की पूरी प्रक्रिया और कारणों को सार्वजनिक किया जाए तथा मामले में पारदर्शिता बरती जाए।
पंचायत समिति सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित आदेश को शीघ्र वापस नहीं लिया तो वे पंचायती राज अधिनियम के तहत कानूनी कदम उठाने के साथ-साथ सड़क पर उतरकर जन आंदोलन शुरू करेंगे। समिति की संपत्ति और अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखा जाएगा।
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चार माह बाद भी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं
पंचायत समिति सुरानी के चुनाव संपन्न हुए करीब चार माह बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव न होने से सदस्यों में गहरा रोष है। बीडीसी सदस्यों का आरोप है कि शीर्ष पदों पर चुनाव लटके होने से क्षेत्र के तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव शीघ्र करवाने की मांग के संबंध में बीडीसी सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा और जनहित में चुनावी प्रक्रिया अविलंब पूरी करने की मांग की। नायब तहसीलदार ने मामला उच्चाधिकारियों के समक्ष रखकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मौके पर मनोज कुमार, सुशील कुमार, पंकज, कमल, मीनू, कविता, शिवानी, यशविंदर और मोनिका सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।