Kangra News: अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण हो लागू, वाल्मीकि सभा ने सौंपा ज्ञापन

सभा के प्रधान राजेश कुमार और महासचिव सहित पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों को आरक्षण का प्राथमिक लाभ मिलना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित हो सकें। लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण वंचित वर्गों को अब तक इसका वास्तविक लाभ नहीं मिला है।
सभा ने मांग की कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिना देरी लागू करे। साथ ही राज्यपाल से इस विषय में हस्तक्षेप कर सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। सभा ने चेताया कि यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है, तो समाज में असंतोष और असमानता की स्थिति और गंभीर हो सकती है।