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पौंग डैम में वाइल्ड लाईफ-वैट लैंड कानून हो निरस्त
Updated Thu, 13 Dec 2018 12:00 AM IST
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पौंग डैम में निरस्त हो वाइल्ड लाइफ-वैट लैंड कानून
अमर उजाला ब्यूरो
हरिपुर (कांगड़ा)। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरि ओम शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौंग डैम अधिगृहीत क्षेत्र को वैट लैंड और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी घोषित कर दिया है। ऐसा करते समय सरकार इस बात को ध्यान में नहीं रख पाई कि पूरा पौंग डैम अधिगृहीत क्षेत्र पौंग विस्थापितों, बीबीएमबी और सरकारों के बीच विवादग्रस्त है। उन्होंने कहा कि लोगों को कई जगह अभी भी भूमि की कीमत की अदायगी नहीं हुई है। राजस्थान में मुरब्बे नहीं मिले हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लोगों को उचित ढंग से नए सिरे से बसाने में पूर्व सरकारें विफल रही हैं। इसके प्रमाण विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामले हैं, जो समय-समय पर पौंग डैम औसतियों के हक में हुए हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि समस्त पौंग डैम विस्थापितों की तरफ से अपील है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो इससे संबंधित कमेटी के चेयरमैन हैं। लोगों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इच्छा शक्ति से निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून में संशोधन कर के पौंग डैम में वाइल्ड लाइफ और वैट लैंड कानून को निरस्त करें, ताकि वन्य जीवों और मनुष्यों में घृणा पैदा न हो।
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अमर उजाला ब्यूरो
हरिपुर (कांगड़ा)। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरि ओम शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पौंग डैम अधिगृहीत क्षेत्र को वैट लैंड और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी घोषित कर दिया है। ऐसा करते समय सरकार इस बात को ध्यान में नहीं रख पाई कि पूरा पौंग डैम अधिगृहीत क्षेत्र पौंग विस्थापितों, बीबीएमबी और सरकारों के बीच विवादग्रस्त है। उन्होंने कहा कि लोगों को कई जगह अभी भी भूमि की कीमत की अदायगी नहीं हुई है। राजस्थान में मुरब्बे नहीं मिले हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लोगों को उचित ढंग से नए सिरे से बसाने में पूर्व सरकारें विफल रही हैं। इसके प्रमाण विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामले हैं, जो समय-समय पर पौंग डैम औसतियों के हक में हुए हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि समस्त पौंग डैम विस्थापितों की तरफ से अपील है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जो इससे संबंधित कमेटी के चेयरमैन हैं। लोगों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इच्छा शक्ति से निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून में संशोधन कर के पौंग डैम में वाइल्ड लाइफ और वैट लैंड कानून को निरस्त करें, ताकि वन्य जीवों और मनुष्यों में घृणा पैदा न हो।