Toilet Seat Tax: हिमाचल में ‘शौचालय कर’ का कोई प्रस्ताव नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी सफाई
हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर सीवरेज टैक्स लगाए जाने के संबंध में मीडिया रिपोर्टस का जल शक्ति विभाग ने खंडन किया है। जल शक्ति विभाग ने प्रेस नोट जारी किया है।
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मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हों।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी, लेकिन भाजपा के इन लोक-लुभावन वादों को अधिमान न देते हुए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया जिसके फलस्वरूप एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ पांच सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी।
#WATCH दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में भवन मालिकों द्वारा स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों पर कहा, "यह तथ्यों से परे हैं, हरियाणा चुनाव है। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ये(भाजपा) कभी… pic.twitter.com/8XrrAlvZ1z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2024
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके दृष्टिगत पानी पर सब्सिडी का युक्तिकरण करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल का भुगतान तय किया है। वहीं, आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है।
जल शक्ति विभाग ने दी सफाई
हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह कहा गया है कि भवन मालिक की ओर से स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है।
#WATCH शिमला: हिमाचल प्रदेश में भवन मालिकों द्वारा लगाई गई सीटों(शौचालय) की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाने के संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स पर राज्य के जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा, "ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुल्कों को लेकर 21 सितंबर… pic.twitter.com/wj2jOnxUqF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2024
सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी प्राप्त करना है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें यथावत रहेंगी।
