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Himachal Day 2025: हिमाचल दिवस पर पांगी की महिलाओं को 1500-1500 रुपये देंगे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
Thu, 10 Apr 2025 06:08 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 10 Apr 2025 06:08 PM IST
सार
Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 15 अप्रैल को पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में 1500-1500 रुपये की महिलाओं को सम्मान राशि देंगे।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredराज्य सरकार पांगी की महिलाओं को हिमाचल दिवस पर 1500-1500 रुपये की सम्मान राशि देगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 15 अप्रैल को पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सम्मान राशि के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पात्र महिलाओं की सूची बनाना शुरू कर दिया है।
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महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक सम्मान धनराशि जारी करने की योजना की शुरुआत लाहौल-स्पीति जिले के काजा से हुई थी। अभी इस योजना के तहत 30929 पात्र लाभार्थी महिलाओं को 21.93 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। उसके बाद शिमला जिला के डोडरा क्वार की महिलाओं को ये सम्मान राशि प्राप्त हुई है। प्रदेश के कई स्थानों पर महिलाओं को सम्मान निधि प्रदान करने की शुरूआत हो चुकी है।
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क्या है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना?
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत चल रही है। यह योजना कांग्रेस सरकार द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों में से एक थी, जिसके तहत 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का एलान किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसे मार्च 2024 में औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा की और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से शुरू होनी थी। इसके लिए सालाना 800 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, और लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
कितनी महिलाओं को मिला योजना का लाभ?
हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां सामने आई हैं। अब तक केवल सीमित संख्या में महिलाओं को ही यह राशि मिल पाई है। उदाहरण के लिए, जून 2024 तक ऊना जिले में 7,280 महिलाओं को और पूरे प्रदेश में लगभग 48,000 महिलाओं को तीन महीने की एकमुश्त राशि (4500 रुपये) दी गई थी। नवंबर 2024 तक यह संख्या 25,000 के आसपास बताई गई है, जबकि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। कई महिलाओं के आवेदन अभी भी लंबित हैं, और कुछ मामलों में पात्रता शर्तों के कारण फॉर्म रद्द किए गए हैं।
पात्रता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि महिला हिमाचल की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसका परिवार सरकारी नौकरी, पेंशन, या अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित न हो, और एक परिवार से केवल एक महिला को ही यह राशि मिल सकती है। आवेदन तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करना होता है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज़ चाहिए।
भाजपा हमेशा रहती है हमलावर
विपक्ष, खासकर भाजपा ने इस योजना की आलोचना की है, यह कहते हुए कि कांग्रेस ने सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब शर्तें जोड़कर इसे सीमित कर दिया गया है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और पात्र महिलाओं को जल्द लाभ मिलेगा।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत चल रही है। यह योजना कांग्रेस सरकार द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों में से एक थी, जिसके तहत 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का एलान किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसे मार्च 2024 में औपचारिक रूप से लागू करने की घोषणा की और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से शुरू होनी थी। इसके लिए सालाना 800 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है, और लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
कितनी महिलाओं को मिला योजना का लाभ?
हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां सामने आई हैं। अब तक केवल सीमित संख्या में महिलाओं को ही यह राशि मिल पाई है। उदाहरण के लिए, जून 2024 तक ऊना जिले में 7,280 महिलाओं को और पूरे प्रदेश में लगभग 48,000 महिलाओं को तीन महीने की एकमुश्त राशि (4500 रुपये) दी गई थी। नवंबर 2024 तक यह संख्या 25,000 के आसपास बताई गई है, जबकि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। कई महिलाओं के आवेदन अभी भी लंबित हैं, और कुछ मामलों में पात्रता शर्तों के कारण फॉर्म रद्द किए गए हैं।
पात्रता के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि महिला हिमाचल की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसका परिवार सरकारी नौकरी, पेंशन, या अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित न हो, और एक परिवार से केवल एक महिला को ही यह राशि मिल सकती है। आवेदन तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करना होता है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज़ चाहिए।
भाजपा हमेशा रहती है हमलावर
विपक्ष, खासकर भाजपा ने इस योजना की आलोचना की है, यह कहते हुए कि कांग्रेस ने सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अब शर्तें जोड़कर इसे सीमित कर दिया गया है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और पात्र महिलाओं को जल्द लाभ मिलेगा।
