{"_id":"681a2c7cedd2e488190b47b2","slug":"himachal-cabinet-decisions-175-posts-will-be-filled-in-various-departments-including-health-14-iti-merged-2025-05-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Himachal Cabinet Decisions: स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में भरेंगे 175 पद, 14 आईटीआई को अन्य में किया मर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal Cabinet Decisions: स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में भरेंगे 175 पद, 14 आईटीआई को अन्य में किया मर्ज
Wed, 07 May 2025 01:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 07 May 2025 01:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में 175 पद भरेंगे। वहीं, कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredराज्य में स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में 175 पद भरेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों को शुरू करने और उनके सुचारु संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। इस बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
कैबिनेट ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी।
विज्ञापन
14 आईटीआई को अन्य में किया मर्ज
मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में मर्ज करने को भी मंजूरी दी। राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन व पांवटा साहिब का राजकीय आईटीआई नाहन।
मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में मर्ज करने को भी मंजूरी दी। राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन व पांवटा साहिब का राजकीय आईटीआई नाहन।
एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुंदरनगर का राजकीय आईटीआई पीडब्ल्यूडी सुंदरनगर में विलय किया गया। मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर (महिला) का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाहन (महिला) का राजकीय आईटीआई नाहन, राजकीय आईटीआई चंबा (महिला) का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ (महिला) का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी (महिला) का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला (महिला) का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना (महिला) का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी।
जीएसटी और आबकारी विभाग के अलग-अलग किए जाने के बाद अधिकारियों के पद होंगे नामित
एक अन्य फैसले में जीएसटी और आबकारी विभाग के अलग-अलग किए जाने के बाद अधिकारियों के पदों को भी अलग से नामित किया जाएगा। इसके लिए विभागों की ओर से अधिकारियों को पुनर्नामित करने के लिए आए प्रस्तावों को मंजूरी दी।
एक अन्य फैसले में जीएसटी और आबकारी विभाग के अलग-अलग किए जाने के बाद अधिकारियों के पदों को भी अलग से नामित किया जाएगा। इसके लिए विभागों की ओर से अधिकारियों को पुनर्नामित करने के लिए आए प्रस्तावों को मंजूरी दी।
59 साल उम्र करने का निर्णय अगली कैबिनेट के लिए टाल
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने के निर्णय को कैबिनेट की अगली बैठक के लिए टाला गया। इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। पेंशनरों की कम्यूटेशन सुविधा बंद करने के बारे में भी चर्चा नहीं हो पाई।
हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 करने के निर्णय को कैबिनेट की अगली बैठक के लिए टाला गया। इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। पेंशनरों की कम्यूटेशन सुविधा बंद करने के बारे में भी चर्चा नहीं हो पाई।
