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हड़ताल से हमीरपुर में करोड़ों के विकास कार्य ठप
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मांगों को लेकर हमीरपुर में प्रदर्शन करते ठेकेदार।
- फोटो : Hamirpur-HP
हमीरपुर। जिले हमीरपुर में सरकारी ठेकेदारों की हड़ताल के कारण जलशक्ति, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड समेत अन्य विभागों में चल रहे करोड़ों के सिविल कार्य सोमवार को ठप रहे।
कांट्रेक्टर्स वेल्फेयर एसोसिएशन हमीरपुर के पदाधिकारी एनके शर्मा, सतीश कपिल, अनिल ठाकुर, मोहिंद्र शर्मा, पवन राणा, अंकुर कपिल और संजीव ठाकुर ने निर्माण कार्य में पेश आ रही समस्याओं को लेकर एडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांजटा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा।
पदाधिकारियों ने कहा कि बीते साल दिवाली के बाद से उनके भुगतान रुके हैं। इसके चलते सभी ठेकेदार आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेत-बजरी के लिए एक्स एवं एम-फार्म सहित ट्रांजिट पास अनिवार्य कर रखे हैं। लेकिन ट्रांजिट पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण जिला भर में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जीएसटी का भुगतान भी लंबे समय से लंबित है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में ठेकेदारों की अहम भूमिका रहती है। समस्याओं के बारे में पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, लोनिवि के सचिव और मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। ठेकेदारों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक जिलाभर में कोई कार्य नहीं होगा।
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कांट्रेक्टर्स वेल्फेयर एसोसिएशन हमीरपुर के पदाधिकारी एनके शर्मा, सतीश कपिल, अनिल ठाकुर, मोहिंद्र शर्मा, पवन राणा, अंकुर कपिल और संजीव ठाकुर ने निर्माण कार्य में पेश आ रही समस्याओं को लेकर एडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांजटा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा।
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पदाधिकारियों ने कहा कि बीते साल दिवाली के बाद से उनके भुगतान रुके हैं। इसके चलते सभी ठेकेदार आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेत-बजरी के लिए एक्स एवं एम-फार्म सहित ट्रांजिट पास अनिवार्य कर रखे हैं। लेकिन ट्रांजिट पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण जिला भर में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जीएसटी का भुगतान भी लंबे समय से लंबित है।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में ठेकेदारों की अहम भूमिका रहती है। समस्याओं के बारे में पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, लोनिवि के सचिव और मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। ठेकेदारों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक जिलाभर में कोई कार्य नहीं होगा।