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टेंडर अवार्ड किया नहीं, ठेकेदार ने शुरू कर दिया काम
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जलशक्ति विभाग नादौन उपमंडल में बिना टेंडर के चल रहा काम।
- फोटो : Hamirpur-HP
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हमीरपुर। जलशक्ति विभाग में बिना टेंडर काम करवाने का मामला सामने आया है। मामला उजागर होने के बाद जलशक्ति ने अब लीपापोती करते हुए 28 फरवरी 2022 को टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी। विभाग ने इच्छुक पात्र ठेकेदारों से तीन मार्च शाम चार बजे तक जलशक्ति विभाग के उपमंडलीय कार्यालयों से टेंडर फार्म हासिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद टेक्निकल और फाइनांशियल बिड खुलनी थी। जबकि, संबंधित टेंडर में दर्शाया कार्य एक सप्ताह पूर्व ही शुरू हो चुका है। जिस ठेकेदार ने काम किया है, वह भाजपा का एक पदाधिकारी है और बीते सप्ताह संबंधित कार्य को शुरू कर चुका है। दरअसल जलशक्ति विभाग नादौन उपमंडल के गगाल में स्थित पेयजल जांच केंद्र भवन का मरम्मत कार्य करवा रहा है।
इस कार्य के लिए सरकार से 7 लाख 85 हजार 946 रुपये स्वीकृत हुए हैं। ठेकेदार ने पुराने दरवाजों और खिड़कियों को भवन से निकाल कर बाहर कर दिया है। जबकि, भवन में टाइलें बिछाने का काम भी हो चुका है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा बिट्टू, किसान कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विवेक कटोच, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, विवेक कटोच सहित अन्य लोगों ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग उठाई है। सीमेंट के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है, बिना टेंडर कैसे सरकारी स्टोर से सीमेंट जारी हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं, जलशक्ति विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पेयजल जांच केंद्र के भवन का मरम्मत कार्य नियमों के तहत ही शुरू हुआ है।
बयान-
कहां कोताही हुई, जांच करेंगे
जलशक्ति विभाग के उपमंडल नादौन में लैब भवन का मरम्मत कार्य होना है। टेंडर प्रक्रिया में कहां कोताही हुई, इस मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल मामला ध्यान में नहीं है।
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-विनोद ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, जलशक्ति विभाग हमीरपुर।---
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इस कार्य के लिए सरकार से 7 लाख 85 हजार 946 रुपये स्वीकृत हुए हैं। ठेकेदार ने पुराने दरवाजों और खिड़कियों को भवन से निकाल कर बाहर कर दिया है। जबकि, भवन में टाइलें बिछाने का काम भी हो चुका है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, कांग्रेस महासचिव सुशील शर्मा बिट्टू, किसान कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विवेक कटोच, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, विवेक कटोच सहित अन्य लोगों ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग उठाई है। सीमेंट के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होती है, बिना टेंडर कैसे सरकारी स्टोर से सीमेंट जारी हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं, जलशक्ति विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पेयजल जांच केंद्र के भवन का मरम्मत कार्य नियमों के तहत ही शुरू हुआ है।
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बयान-
कहां कोताही हुई, जांच करेंगे
जलशक्ति विभाग के उपमंडल नादौन में लैब भवन का मरम्मत कार्य होना है। टेंडर प्रक्रिया में कहां कोताही हुई, इस मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल मामला ध्यान में नहीं है।
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-विनोद ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, जलशक्ति विभाग हमीरपुर।---