{"_id":"66b5efd6d7afb7587d0855fa","slug":"national-lok-adalat-on-14-september-aslam-baig-hamirpur-hp-news-c-94-1-ssml1011-133216-2024-08-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को : असलम बेग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को : असलम बेग
विज्ञापन
ग्राम पंचायत मझियार में लगाया गया जागरूकता शिविर
हमीरपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत मझियार में संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर लगाया। विश्व आदिवासी दिवस और मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत आयोजित इस संयुक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव असलम बेग ने बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गर्ग, जेंडर स्पेशलिस्ट निशा देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं।
विज्ञापन
हमीरपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुक्रवार को नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत मझियार में संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर लगाया। विश्व आदिवासी दिवस और मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत आयोजित इस संयुक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव असलम बेग ने बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गर्ग, जेंडर स्पेशलिस्ट निशा देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं मौजूद रहीं।
