स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार पर कामरेड हुए लाल

ज्ञापन में मामले की जल्द जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार ऐसे समय में हुआ जब प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में समय पर कदम उठाने चाहिए। सरकार स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार विफल रही है। पीपीआई किट और सैनिटाइजर खरीद में भ्रष्टाचार की जांच हो। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि कोविड-19 के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत की सभी प्रकार की खरीद पर श्वेत पत्र जारी करके उसे सार्वजनिक डोमेन में लाएं।
उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश की सतर्कता जांच धूल झोंकने वाली रही है। सतर्कता जांच प्रासंगिक दस्तावेजों को हासिल करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल हुई है। आरोपी एके गुप्ता को आईजीएमसी में भर्ती करने की अनुमति क्यों दी गई। दरअसल जांच एजेंसी द्वारा इजाजत देना साजिश के तहत था ताकि जांच के प्रारंभिक चरण में स्वास्थ्य माफिया को साक्ष्य नष्ट करने के लिए समय मिल सके। इस मौके पर राज्य सचिवालय सदस्य डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर, प्रदेश सदस्य अनिल मनकोटिया, जिला सचिव जोगिंद्र कुमार, प्रताप राणा और विनोद समेत अन्य मौजूद रहे।