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हिमपैस्को से सरकारी उपक्रमों में ली जाएं सुरक्षा सेवाएं : खुशहाल
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश पूर्व सैनिक निगम ने तीन माह के भीतर राज्य के पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई सुधार के कई कार्य किए हैं। पूर्व सैनिक ट्रक प्रचालक कार्यकारिणी कमेटी बरमाणा के जिला प्रधानों के चुनाव जो वर्ष 2017 में होने थे, उनको दिसंबर 2019 में करवाए जाने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। कैंप आफिस बरमाणा डिमांड हाल में सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं। जिससे डिमांड को निष्पक्ष रूप में आवंटित करने में सहायता मिलेगी। निगम की पुराने पैटर्न पर आधारित वेबसाइट को नए पैटर्न के आधार पर स्थापित किया गया है।
कैंप ऑफिस बरमाणा में प्रबंधक का पद वर्ष 2016 से खाली चल रहा था, उसे भी 10 अक्तूबर 2019 से भर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने निगम को पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया है। हिमपैस्को को प्रदेश सरकार ने नोडल एजेंसी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, निदेशालय रक्षा पुनर्वास ने हिमपैस्को को सुरक्षा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 17 सितंबर 2019 से 16 सितंबर 2022 तक सूचीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त निगम पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं तथा राज्य सरकार के उपक्रमों को आदेश जारी करके हिमपैस्को से सुरक्षा सेवा लेना अनिवार्य घोषित किया जाए।
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कैंप ऑफिस बरमाणा में प्रबंधक का पद वर्ष 2016 से खाली चल रहा था, उसे भी 10 अक्तूबर 2019 से भर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने निगम को पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया है। हिमपैस्को को प्रदेश सरकार ने नोडल एजेंसी घोषित किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, निदेशालय रक्षा पुनर्वास ने हिमपैस्को को सुरक्षा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए 17 सितंबर 2019 से 16 सितंबर 2022 तक सूचीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त निगम पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं आर्थिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं तथा राज्य सरकार के उपक्रमों को आदेश जारी करके हिमपैस्को से सुरक्षा सेवा लेना अनिवार्य घोषित किया जाए।
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