चयन बोर्ड का अस्तित्व मिटने की साजिश : भाजपा

यही कारण है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस बोर्ड का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अजय ने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जब 2003 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को मुर्गी खाने में बदल देने वाले अपनी घोषणा को यथार्थ में बदलने की भरपूर कोशिश की थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर रही है। महामंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाये थे।

अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की संकीर्ण मानसिकता के चलते बिजली प्रोजेक्टों को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के ऊर्जा राज्य बनने की राह में अवरोध पैदा हो गया है।