अत्याचार निवारण अधिनियम में किए बदलाव को निरस्त करने की उठाई मांग

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के तमाम दलित समाजसेवी संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डॉ. बीआर अंबेडकर सोशल वालंटियर आर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नागवन की अध्यक्षता में उपायुक्त से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। जिसमें राष्ट्रपति से मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में बदलाव किया गया है, उसे शीघ्र प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस फैसले से यह कानून निष्प्रभावी और कमजोर हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप दलित समाज पर अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी।