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प्रदेश सरकार मांगों को मानकर जल्द अधिसूचना करे जारी : संघ
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हमीरपुर। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से उनकी मांगों को मानकर जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई है। संघ के अध्यक्ष विरेंद्र सिंह चौहान, सुनील शर्मा, रितेश शर्मा, हाकम राणा, लुद्दर दत्त, राजेंद्र कुमार, कमलेश कुमार, रिपिन कुमार, अजय कुमार, नीरज सोनी, अनिल कुमार, अनिल वर्षा आदि ने मांग उठाई कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में गत 15 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को शीघ्र नियमित किया जाए ताकि, उनका व उनके परिवार का मानसिक और आर्थिक शोषण बंद हो।
इसके साथ संघ के पदाधिकारियों ने मांग उठाई कि सांविधानिक तरीके से बैचवाइज या कमीशन पास करके अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियमों में संशोधन कर उनके अनुबंध काल को कुल सेवा में जोड़ा जाए और वरिष्ठता लाभ नियुक्ति की तिथि से प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार अपने वायदे के अनुसार अनुबंध काल को दो साल करने की अधिसूचना शीघ्र जारी करे। संशोधित ग्रेड पे से वंचित सभी वर्गों के शिक्षकों को 1-10-2012 की तिथि से ग्रेड पे जारी करे। संघ ने मांग उठाई कि नियमितीकरण के बाद दो वर्ष के प्रोवेशन पीरियड की शर्त को खत्म कर शिक्षकों का आर्थिक शोषण खत्म करे। समस्त प्रायोगिक अध्यापकों को एक हजार रुपये प्रायोगिक भत्ता दिया जाए। शास्त्री और भाषा अध्यापकों को शिक्षा के अधिकार नीति के अनुसार टीजीटी का पदनाम प्रदान करें।
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इसके साथ संघ के पदाधिकारियों ने मांग उठाई कि सांविधानिक तरीके से बैचवाइज या कमीशन पास करके अनुबंध से नियमित कर्मचारियों को नियमों में संशोधन कर उनके अनुबंध काल को कुल सेवा में जोड़ा जाए और वरिष्ठता लाभ नियुक्ति की तिथि से प्रदान किया जाए। प्रदेश सरकार अपने वायदे के अनुसार अनुबंध काल को दो साल करने की अधिसूचना शीघ्र जारी करे। संशोधित ग्रेड पे से वंचित सभी वर्गों के शिक्षकों को 1-10-2012 की तिथि से ग्रेड पे जारी करे। संघ ने मांग उठाई कि नियमितीकरण के बाद दो वर्ष के प्रोवेशन पीरियड की शर्त को खत्म कर शिक्षकों का आर्थिक शोषण खत्म करे। समस्त प्रायोगिक अध्यापकों को एक हजार रुपये प्रायोगिक भत्ता दिया जाए। शास्त्री और भाषा अध्यापकों को शिक्षा के अधिकार नीति के अनुसार टीजीटी का पदनाम प्रदान करें।
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