नगर नियोजन एरिया में बिके प्लॉटों की रजिस्ट्रियों पर रोक

प्रशासन ने राजस्व विभाग को जारी किए फरमान
तहसीलदार से मांगा रिकॉर्ड, शेष प्लॉटों की बिक्री रोकी
अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था मामला
प्रवीण कुमार
हमीरपुर। नगर नियोजन एवं हरित क्षेत्र में हुए करोड़ों के भूमि सौदे पर जिला प्रशासन ने जांच बिठाते हुए रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। बेचे गए प्लॉटों की रजिस्ट्री न करने के बारे में जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग को फरमान भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने करोड़ों रुपये के इस भू सौदे की फाइल भी रिकॉर्ड समेत तहसीलदार से मंगवा ली है। इसके चलते प्लॉट बेचने वाले कारोबारियों के साथ-साथ राजस्व विभाग की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
जिला प्रशासन ने नगर नियोजन एरिया में बिकने के लिए बनाए गए शेष प्लाटों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है, जिससे जमीन खरीदने के इच्छुक अन्य लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सके। अमर उजाला ने अपने 06 अप्रैल के अंक में हमीरपुर में बिना मंजूरी ही बेच डाले 65 प्लॉट शीर्षक से करोड़ों के भू सौदे के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद हरकत में आते हुए जिला प्रशासन ने इसके सारे मामले पर जांच बिठाते हुए खरीदी गई जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। खरीदार इस जमीन पर कोई भवन नहीं बना पाएंगे। भवन का नक्शा, पानी, बिजली और सीवरेज के कनेक्शन लेने में भी खरीदारों को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।
एसडीएम हमीरपुर आईएएस अरिंदम चौधरी ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आ चुका है। तहसीलदार से सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार को रजिस्ट्रियां न करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की छानबीन के बाद उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।