खुशखबरीः जेबीटी-बीएड के लिए भी लोन देगी सरकार

अब कर्मचारी अपने बच्चों को इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कोर्सों के अलावा जेबीटी, बीएड, एमएड, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, बीसीए और एमसीए कोर्स करवाने के लिए भी सरकार से एडवांस ले सकेंगे।

यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि, कैबिनेट एजेंडे में रिटायरमेंट एज बढ़ाने का मसला भी गया था, लेकिन इस पर फिर चर्चा नहीं हो पाई।

सरकार ने करुणामूलक भर्ती नीति में बदलाव करते हुए आय सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया। कैबिनेट ने अपार्टमेंट एक्ट को निरस्त करने और संशोधित टीसीपी एक्ट लाने के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी।

आनंदपुर साहिब-नयना देवी के बीच रोपवे के लिए हुए एमओयू को भी रद कर दिया। अब हिमाचल की सीमा के भीतर ही यह रोपवे पीपीपी मोड में बनेगा और इसके लिए ग्लोबल टेंडर होंगे।

वन, बागवानी और मत्स्य विभागों को अगले दो वर्षों के लिए नर्सरी तथा मछली के बीज ले जाने के लिए प्लास्टिक बैग प्रयोग करने को मंजूरी दी। वर्ष 2013-14 के लिए खाद नीति मंजूर की। इससे कांप्लेक्स खाद प्रति बैग 25 रुपये सस्ती हो जाएगी।

आंगनबाड़ी सहायकों को कार्यकर्ता के पद के लिए पात्रता मापदंड में छूट दी गई। मंत्रिमंडल ने मैहतपुर-ऊना-झलेड़ा-अंब मार्ग से पुलों को आउटसोर्सिंग के लिए ऊना-बंगाणा-बड़सर मार्ग के तहत लेने को मंजूरी दी।

वैट नियम 2005 के अंतर्गत राज्य के भीतर सामान की आवाजाही की आनलाइन घोषणा के संदर्भ में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। सरकारी विभागों के विधि अधिकारियों को 4400 रुपये ग्रेड-पे दिया गया।

एचपीएफएस को 5वें पंजाब वेतन आयोग के आधार पर चार स्तरीय वेतनमान दिया गया। रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला तकनीशियन तथा फार्मासिस्ट के पदों के लिए भर्ती नियमों में एक बार छूट दी गई।

इनमें अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं रहेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप कौशल विकास भत्ता स्कीम को संशोधित किया गया।

कुल्लू के भुंतर में तहसील खोलने, मंडी जिले की ग्राम पंचायत तुंग में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और ऊना जिले के पंजावर में पीएचसी खोली गई। स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित किए गए।