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सुक्खू का भाजपा पर हमला: बोले- भाजपा नेता पीएम से नहीं कर पाते मुलाकात, प्रदेश हितों की पैरवी दूर की बात

Mon, 26 Oct 2026 07:51 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 26 Oct 2026 07:51 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में पांच गुटों में बंटी हुई है। पूर्व में सत्ता में रहते हुए भाजपा ने प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और इसमें जीत भी हासिल कर रही है। 

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cm Sukhu attacks BJP: Says BJP leaders cannot even get an appointment with the PM, let alone advocate for the
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : संवाद

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेता प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात तक नहीं कर पाते, प्रदेश के हितों की पैरवी करना तो दूर की बात है। यह बात सोमवार को कुल्लू दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में पांच गुटों में बंटी हुई है। पूर्व में सत्ता में रहते हुए भाजपा ने प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और इसमें जीत भी हासिल कर रही है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) बंद कर हिमाचल प्रदेश के अधिकार छीन लिए हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन यह राशि आज तक नहीं मिल पाई है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में उचित कदम उठाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। बावजूद हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 वर्षों से एमबीबीएस के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की केवल 77 सीटें थीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़ाकर 320 कर दी गई है। इन सीटों को मेडिकल काउंसिल के नियमों के आधार पर भरा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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