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Chamba News: डीसी कार्यालय के बाहर गरजे हिंदू संगठनों के पदाधिकारी
Wed, 11 Sep 2024 10:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 11 Sep 2024 10:10 PM IST
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चंबा एसडीएम अरूण शर्मा को विभिन्न मांगो बारे ज्ञापन देते विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी। संव
चंबा। शिमला शहर और नगर निगम मंडी में मस्जिद विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को हिंदू देवभूमि संघर्ष समिति चंबा और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने उपायुक्त परिसर के बाहर प्रदर्शन किया।
सनातन सभा के पवन भारद्वाज, नरेश महाजन, ब्राह्मण सभा के रवि वैद, मंगलेश शर्मा, राजपूत सभा के नरेंद्र समयाल, सेवा भारती से संदीप मेहरा, मनोज जसरोटिया, हिंदू परिषद से डॉ. केशव वर्मा, बजरंग दल से रवि भारद्वाज, साहिल खन्न और महिंद्र गुप्ता समेत अन्य हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि दूसरे राज्यों से आकर और पहचान छिपाकर रहने वाले अन्य राज्यों के विशेष समुदाय के लोगों से प्रदेश की शांति को खतरा है।
हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने उपमंडल अधिकारी अरुण शर्मा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। उन्होंने बताया कि बीते दो दशकों के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग यहां आकर बसाए जा रहे हैं।
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बाहर से आकर यहां बसने वाले ये लोग संगठित होकर एक माफिया के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जे कर मस्जिद, मदरसा एवं अन्रू का निर्माण कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में इनकी अवैध निवास हैं, वहां अकसर बेटियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड और दुर्व्यवहार के
मामले सामने आते हैं। उन्होंने हैरानी जताई है कि शिमला नगर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया कि प्रदेश सीमावर्ती राज्य है। इसकी सीमाएं चीन शासित तिब्बत और दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के साथ लगती है।
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सनातन सभा के पवन भारद्वाज, नरेश महाजन, ब्राह्मण सभा के रवि वैद, मंगलेश शर्मा, राजपूत सभा के नरेंद्र समयाल, सेवा भारती से संदीप मेहरा, मनोज जसरोटिया, हिंदू परिषद से डॉ. केशव वर्मा, बजरंग दल से रवि भारद्वाज, साहिल खन्न और महिंद्र गुप्ता समेत अन्य हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि दूसरे राज्यों से आकर और पहचान छिपाकर रहने वाले अन्य राज्यों के विशेष समुदाय के लोगों से प्रदेश की शांति को खतरा है।
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हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने उपमंडल अधिकारी अरुण शर्मा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। उन्होंने बताया कि बीते दो दशकों के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग यहां आकर बसाए जा रहे हैं।
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बाहर से आकर यहां बसने वाले ये लोग संगठित होकर एक माफिया के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जे कर मस्जिद, मदरसा एवं अन्रू का निर्माण कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में इनकी अवैध निवास हैं, वहां अकसर बेटियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड और दुर्व्यवहार के
मामले सामने आते हैं। उन्होंने हैरानी जताई है कि शिमला नगर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। प्रशासन, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया कि प्रदेश सीमावर्ती राज्य है। इसकी सीमाएं चीन शासित तिब्बत और दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर के साथ लगती है।