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चंबा से कांगड़ा की 50 किमी कम होगी दूरी
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Now the journey from Chamba to Kangra will be smooth
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चंबा। जिला मुख्यालय से अब कांगड़ा सहित अन्य जिलों के लिए सफर सुगम होगा। लोनिवि की जोत से चुवाड़ी तक 23 किमी मार्ग का विस्तारीकरण करने की योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेस-थ्री के तहत विभाग ने 23 करोड़ की डीपीआर बनाकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। स्वीकृति मिलने पर विभाग युद्धस्तर पर मार्ग के विस्तारीकरण का कार्य शुरू करेगा।
जिला मुख्यालय चंबा से कांगड़ा पहुंचने के लिए वाहन चालकों को वाया जोत 130 किमी और वाया बनीखेत 180 किमी का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग ने चंबा वाया जोत मार्ग को वर्ष भर खुला रखने की योजना बनाई है। डीपीआर को स्वीकृति मिलने पर मार्ग को अपग्रेड किया जाएगा। आवश्यकतानुसार कई जगह पुलियों और डंगों का निर्माण होगा। गौरतलब है कि चंबा से जोत तक के 27 किमी मार्ग का लोनिवि ने विस्तारीकरण कर इसे यातायात के लिए पहले ही सुचारु करवा दिया है। ऐसे में अब जोत से चुवाड़ी तक के मार्ग का विस्तारीकरण किया जाएगा। इससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों सहित पर्यटन कारोबार को भी पंख लगने की उम्मीद है।
पर्यटन को लगेंगे पंख, बढ़ेगी आर्थिकी
देश के कोने-कोने से पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव भगत चंबा पहुंचते हैं लेकिन, वाया जोत मार्ग के अक्सर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद होने से श्रद्धालुओं को 50 किमी अतिरिक्त सफर तय कर पहुंचना पड़ता है। वहीं, मिंजर मेले में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों को भी मार्ग के खुला रहने से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग की चंबा वाया जोत मार्ग को वर्ष भर खुला रखने की योजना साकार होती है तो इससे पर्यटन को पंख लगने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगी।
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बरसात और बर्फबारी में बंद रहता है मार्ग
जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष बारिश और बर्फबारी के दौरान सर्दियों में तीन माह तक मार्ग को बंद कर दिया जाता रहा है। इससे मुख्यालय में प्रवेश के लिए एकमात्र रास्ता चंबा-पठानकोट ही लोगों के लिए शेष रहता है।
लोक निर्माण विभाग डलहौजी के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जोत से चुवाड़ी तक 23 किमी मार्ग के विस्तारीकरण को लेकर 23 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। कहा कि एक माह में डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर आवंटित करवा दिया जाएगा।
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जिला मुख्यालय चंबा से कांगड़ा पहुंचने के लिए वाहन चालकों को वाया जोत 130 किमी और वाया बनीखेत 180 किमी का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग ने चंबा वाया जोत मार्ग को वर्ष भर खुला रखने की योजना बनाई है। डीपीआर को स्वीकृति मिलने पर मार्ग को अपग्रेड किया जाएगा। आवश्यकतानुसार कई जगह पुलियों और डंगों का निर्माण होगा। गौरतलब है कि चंबा से जोत तक के 27 किमी मार्ग का लोनिवि ने विस्तारीकरण कर इसे यातायात के लिए पहले ही सुचारु करवा दिया है। ऐसे में अब जोत से चुवाड़ी तक के मार्ग का विस्तारीकरण किया जाएगा। इससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों सहित पर्यटन कारोबार को भी पंख लगने की उम्मीद है।
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पर्यटन को लगेंगे पंख, बढ़ेगी आर्थिकी
देश के कोने-कोने से पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव भगत चंबा पहुंचते हैं लेकिन, वाया जोत मार्ग के अक्सर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद होने से श्रद्धालुओं को 50 किमी अतिरिक्त सफर तय कर पहुंचना पड़ता है। वहीं, मिंजर मेले में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों को भी मार्ग के खुला रहने से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग की चंबा वाया जोत मार्ग को वर्ष भर खुला रखने की योजना साकार होती है तो इससे पर्यटन को पंख लगने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगी।
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बरसात और बर्फबारी में बंद रहता है मार्ग
जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष बारिश और बर्फबारी के दौरान सर्दियों में तीन माह तक मार्ग को बंद कर दिया जाता रहा है। इससे मुख्यालय में प्रवेश के लिए एकमात्र रास्ता चंबा-पठानकोट ही लोगों के लिए शेष रहता है।
लोक निर्माण विभाग डलहौजी के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जोत से चुवाड़ी तक 23 किमी मार्ग के विस्तारीकरण को लेकर 23 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। कहा कि एक माह में डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर आवंटित करवा दिया जाएगा।