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कुछेक विकास कार्यों की राशि का कैश से ही कर दिया भुगतान

Tue, 05 Sep 2017 09:43 PM IST
Updated Tue, 05 Sep 2017 09:43 PM IST
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कुछेक विकास कार्यों की राशि का कैश से ही कर दिया भुगतान
कपिल डोगरा
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चुवाड़ी(चंबा)। भटियात उपमंडल के तहत आती ग्राम पंचायत काहरी के विभिन्न वार्डों में भू संरक्षण के तहत हुए कुछेक कार्यों में कैश से ही भुगतान किया गया है। ऐसे विकास कार्यों का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। आरटीआई से जानकारी हासिल करने वाले लोगों ने यह एक ओर सनसनीखेज खुलासा किया है। इन लोगों ने बताया कि वार्डों में अकसर विकास कार्यों का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। इस पूरे फर्जीवाड़े में समिति और अधिकारियों की बीच अच्छी सांठ गांठ रही। इसी वजह से बजट को ऑनलाइन डालने के बजाय कैश में ही परिवर्तित कर समिति में बांट दिया गया। काहरी पंचायत के वार्ड बन्नी, दुमेला और कुलवाड़ा में भू संरक्षण कार्यों में हुए गड़बड़झाले में यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ है।
सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त करने वाले उत्तम चंद, नंद लाल, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, काशी राम, कस्तूरी लाल, छिंजू राम, व दुनी चंद ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शुरूआत ही फर्जीवाड़े से हुई। पहले जहां समिति ने बिन बताए उन्हें शामिल कर दिया और विकास कार्यों को लेकर गठित समिति भी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। विभागीय अधिकारियों ने यह जानना गंवारा नहीं समझा कि समिति में कौन-कौन से सदस्य शामिल हैं। प्रोटेक्शन वर्क व अन्य कार्यों के लिए बजट जारी होने के बाद अधिकारियों ने कार्य को देखे बगैर ही पैसा कैश कर समिति को जारी कर दिया। इन लोगों ने यह भी कहा है कि जब यह कार्य हुए तो किसी भी अधिकारी ने यहां निरीक्षण करना उचित नहीं समझा। यहां तक कि पूरे मामले में जिस तरह उनके नाम गुपचुप समिति में डाले गए। उसी तरह अधिकारी भी इस पूरे मामले से जानबूझकर अनभिज्ञ बने रहे।
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आरटीआई में नहीं दी गई पूरी जानकारी
आरटीआई के माध्यम से उक्त लोगों ने यह भी जानकारी मांगी थी कि इन कार्यों का निरीक्षण अधिकारियों ने किया है या नहीं लेकिन यह जानकारी भी नहीं दी गई है। अधिकारियों की ओर से जारी किया गया बजट सीधा समिति तक पहुंचा।
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इस मामले को लेकर की जाएगी छानबीन : वाईआर चौहान
उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी वाईआर चौहान का कहना है कि यह मामला उनके ज्वाइन करने से पहले का है। इस मामले को लेकर छानबीन की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि पहले कैसे पेमेंट की गई।
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