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एक साल बाद भी नहीं मिला खेल मैदान के लिए बजट
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जुखाला (बिलासपुर)। राजकीय उच्च पाठशाला स्याहोला में सुरक्षा दीवार बनाने का मामले खटाई में ही पड़ा है। बरसात का सीजन नजदीक है, लेकिन इस बाबत बजट अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में बरसात के दौरान हादसे को लेकर स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावकों में डर बना है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त महीने में भारी बरसात से स्कूल को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान खड्ड का पानी और गाद स्कूल के कमरों में भर गई थी। खेल मैदान को भी क्षति पहुंची थी। इस मामले में स्कूल प्रबंधन कमेटी पूर्व विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त राजेश्वर गोयल से भी मिली थी। कमेटी की ओर से स्कूल में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की गई थी। उपायुक्त ने जिला परियोजना अधिकारी को बजट स्वीकृत करने को कहा था। इसी कड़ी में स्कूल प्रबंधन समिति ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से भी उपायुक्त के सामने सुरक्षा दीवार लगाने का मामला उठाया था। लेकिन, अभी तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान गोपाल शर्मा, सदस्य लता देवी, नर्वदा, चंचलों आदि ने उपायुक्त बिलासपुर से स्कूल की सुरक्षा दीवार लगाने के लिए बजट देने की मांग फिर से की है। उधर, जिला उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि यदि स्कूल की सुरक्षा दीवार के लिए बजट आवंटित नहीं हुआ है तो इस बाबत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव फिर से प्रेषित किया जाए।
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उल्लेखनीय है कि पिछले साल अगस्त महीने में भारी बरसात से स्कूल को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान खड्ड का पानी और गाद स्कूल के कमरों में भर गई थी। खेल मैदान को भी क्षति पहुंची थी। इस मामले में स्कूल प्रबंधन कमेटी पूर्व विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त राजेश्वर गोयल से भी मिली थी। कमेटी की ओर से स्कूल में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की गई थी। उपायुक्त ने जिला परियोजना अधिकारी को बजट स्वीकृत करने को कहा था। इसी कड़ी में स्कूल प्रबंधन समिति ने उपनिदेशक उच्च शिक्षा के माध्यम से भी उपायुक्त के सामने सुरक्षा दीवार लगाने का मामला उठाया था। लेकिन, अभी तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान गोपाल शर्मा, सदस्य लता देवी, नर्वदा, चंचलों आदि ने उपायुक्त बिलासपुर से स्कूल की सुरक्षा दीवार लगाने के लिए बजट देने की मांग फिर से की है। उधर, जिला उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि यदि स्कूल की सुरक्षा दीवार के लिए बजट आवंटित नहीं हुआ है तो इस बाबत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव फिर से प्रेषित किया जाए।
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