किसान सभा ने एसपी कार्यालय तक निकाली रोष रैली

सभा के सदस्यों सहित विस्थापितों ने सर्किट हाउस से लेकर एसपी कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी की। हालांकि किसान सभा घोषणा के मुताबिक एसपी बिलासपुर का घेराव नहीं कर पाई।

पुलिस की सूझबूझ से एसपी के साथ सभा के प्रतिनिधियों और विस्थापितों की इस मसले वार्ता हुई। सभा ने कोर्ट के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर एसपी बलवीर ठाकुर से बातचीत की।

सुबह करीब 11 बजे स्थानीय परिधि गृह में एकत्रित हुए सभा के करीब 50 लोगों ने एसपी कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुलिस प्रशासन के प्रति भी अपना रोष प्रकट किया।

सभा के कानूनी सलाहकार रजनीश शर्मा ने बताया कि सभा ने कोर्ट के आदेश पर लाइन लगाने में बरती गई अनियमितताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन पुलिस प्रशासन पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहा है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तार नहीं की है। इससे लोगों में रोष है। एसपी के साथ बातचीत करने वालों में सभा के कानूनी सलाहकार रजनीश शर्मा, प्रधान पवन ठाकुर, रामकी देवी, रानो देवी, प्रकाश सिंह, राजेश ठाकुर और अश्वनी ठाकुर शामिल थे।

पुलिस अधीक्षक बलवीर ठाकुर ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। पुलिस कानून के दायरे में रहकर ही काम कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही पुलिस कार्रवाई करेगी।   

बॉक्स :
एसपी के जवाबों से सभा असंतुष्ट :
किसान सभा ने एसपी के दिए जवाबों पर असहमति जताई है। सभा के अध्यक्ष पवन ठाकुर, बाबू राम ठाकुर, राजेश ठाकुर, अश्विनी, हरि सिंह ठाकुर, प्रकाश सिंह, बाबू राम धीमान, बालक राम धीमान सहित अन्यों ने कहा कि इसके विरोध में सभा पुलिस महानिदेशक शिमला और उच्च न्यायालय में लिखित शिकायत करेगी। उन्होंने बताया कि आगामी रणनीति की घोषणा भी शीघ्र कर दी जाएगी।  

ये हैं आरोप
 हजारों पेड़ों के काटे जाने पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई न करना।
 रिलायंस कंपनी द्वारा जबरदस्ती किसानों की भूमि पर टावर लाइन लगाना।
जिला के प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी विभागों की संलिप्तता
 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई न करना।
 रिलायंस कंपनी द्वारा करोड़ों रुपये के राजस्व की चोरी करना।
 किसानों के साथ कंपनी और प्रशासन द्वारा बिना किसी कानून अनुबंध के जमीनों को हड़पना।
विभिन्न कानूनों को ताक पर रखकर सभी विभागों द्वारा रिलायंस कंपनी को किसानों की जमीनें हड़पने में मदद करना।
पुलिस विभाग द्वारा गैरकानूनी पुलिस सहायता के एवज में एसपी बिलासपुर के कार्यालय का मरम्मत कार्य करवाना।
पूर्व उपायुक्त बिलासपुर द्वारा जानबूझकर कंपनी को करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए आदेश पारित करना।
रिलायंस कंपनी के सारे बैंक खातों को सील कर जानकारी सार्वजनिक की जाए।
किसानों के साथ वार्षिक किराया और 25 वर्ष को अनुबंध किया जाए।
टावर लाइन में कुल आई जमीन की पैमाइश करवाकर प्रभावित जमीन मालिकों की सूची बनवाई जाए।
अपराधों में संलिप्त सभी कंपनी के मालिकों, पंचायत प्रधानों और सरकारी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की सिफारिशों के आधार पर मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।