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केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद सीएम कर रहे बेहतर कार्य : सुनील
Sun, 02 Feb 2025 11:23 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sun, 02 Feb 2025 11:23 PM IST
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हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा
-बोले, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी न भेजने की मांग सराहनीय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से प्रदेश को उबारने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा ने कही।
प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी न भेजने की मांग की है। इस कदम से जहां प्रदेश का करोड़ों रुपये संबंधित अधिकारियों के वेतन व भत्ते से बचेगा, वहीं प्रदेश के एचपीएएस, एचपीपीएस और एचपीएफएस अधिकारियों को उच्च पद मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है, जिस कारण प्रदेश में प्रतिबंध लगाकर आर्थिक संकट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से प्रदेश को उबारने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा ने कही।
प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी न भेजने की मांग की है। इस कदम से जहां प्रदेश का करोड़ों रुपये संबंधित अधिकारियों के वेतन व भत्ते से बचेगा, वहीं प्रदेश के एचपीएएस, एचपीपीएस और एचपीएफएस अधिकारियों को उच्च पद मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है, जिस कारण प्रदेश में प्रतिबंध लगाकर आर्थिक संकट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।
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