अवैध डंपिंग करने पर एनएचएआई को 15 लाख जुर्माना

उल्लेखनीय है कि फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति जिला बिलासपुर ने अरण्यपाल वन मंडी के पास प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी कि नेरचौक से लेकर बजौर तक विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप डंपिंग की गई है। वहीं कई स्थानों में नियमों को ताक पर रख कर की गई ब्लास्टिंग तथा भारत सरकार की मंजूरी के बगैर बदले गए रूट की शिकायत की थी जिसपर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एनएचएआई को 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जबकि अन्य शिकायतों पर वन विभाग अपनी जांच कर रहा है। जबकि जुर्माने के बारे में वन विभाग के डीएफओ ने शिकायतकर्ता पूर्व सैनिक मदन लाल को पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी है।
इधर, फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव व पूर्व सैनिक मदन लाल शर्मा ने बताया कि वन विभाग ने केवल एक मामले पर अभी कार्रवाई की है। जबकि अन्य शिकायतों पर कार्रवाई अभी शेष है। उन्होंने वन विभाग मंडी से मांग की है कि अन्य मामलों की भी छानबीन कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो।